पाकिस्तान निकला सुपरस्टार भिखारी, IMF के आगे फिर पहुंचा लेकर कटोरा; 1.2 अरब डॉलर हुए मंजूर

Pakistan IMF Deal: आर्थिक संकट के बीच पाकिस्तान को मिला 1.2 अरब डॉलर का नया कर्ज

पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था एक बार फिर सुर्खियों में है। आर्थिक संकट से जूझ रहे देश को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (International Monetary Fund) से 1.2 अरब डॉलर की नई वित्तीय सहायता मिलने पर सहमति बनी है। यह मदद दो अलग-अलग कार्यक्रमों के तहत दी जाएगी, जिससे पाकिस्तान की कमजोर अर्थव्यवस्था को कुछ राहत मिलने की उम्मीद है।

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री Shehbaz Sharif के नेतृत्व में सरकार ने आईएमएफ के साथ बातचीत के कई दौर किए, जिसके बाद यह समझौता संभव हो सका। बताया जा रहा है कि यह सहायता आईएमएफ की दो योजनाओं—एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी (EFF) और रेजिलिएंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी (RSF)—के तहत दी जाएगी।

क्या है यह नया समझौता?

आईएमएफ के अनुसार, पाकिस्तान के साथ 37 महीने की EFF और 28 महीने की RSF व्यवस्था की समीक्षा पूरी कर ली गई है। बोर्ड की अंतिम मंजूरी के बाद पाकिस्तान को लगभग 1 अरब डॉलर EFF के तहत और करीब 210 मिलियन डॉलर (21 करोड़ डॉलर) RSF के तहत मिलेंगे।

आईएमएफ ने बताया कि उसकी टीम ने फरवरी और मार्च के बीच पाकिस्तान के साथ कराची और इस्लामाबाद में विस्तृत चर्चा की थी। हालांकि शुरुआत में कोई समझौता नहीं हो पाया, लेकिन बाद में ऑनलाइन वार्ता के जरिए सहमति बन गई।

पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति

पाकिस्तान लंबे समय से आर्थिक संकट, बढ़ते कर्ज और विदेशी मुद्रा भंडार की कमी से जूझ रहा है। इसी वजह से देश को बार-बार अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं और मित्र देशों से वित्तीय सहायता लेनी पड़ती है। इससे पहले भी पाकिस्तान को International Monetary Fund से कई बार बेलआउट पैकेज मिल चुके हैं।

विशेषज्ञों के अनुसार, यह सहायता पाकिस्तान की तत्काल वित्तीय जरूरतों को पूरा करेगी, लेकिन दीर्घकालिक समाधान के लिए संरचनात्मक सुधारों की आवश्यकता है। आईएमएफ ने भी अपने कार्यक्रमों के तहत पाकिस्तान से आर्थिक सुधार, टैक्स सिस्टम में सुधार और ऊर्जा क्षेत्र में सुधार करने पर जोर दिया है।

आईएमएफ का उद्देश्य

इस सहायता कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को स्थिर करना, बाजार में भरोसा बहाल करना और राजकोषीय घाटे को कम करना है। इसके साथ ही ऊर्जा क्षेत्र की समस्याओं को कम करने और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भी यह फंड दिया जा रहा है।

पिछले वर्ष भी पाकिस्तान को जलवायु परिवर्तन से जुड़े मुद्दों के समाधान के लिए RSF के तहत 1.4 अरब डॉलर की सहायता मिली थी। इस योजना के तहत आपदा प्रबंधन, जल संरक्षण और हरित वित्त को बढ़ावा देने पर काम किया जा रहा है।

विशेषज्ञों की राय

अर्थशास्त्रियों का मानना है कि पाकिस्तान की बार-बार आईएमएफ पर निर्भरता उसकी आर्थिक नीतियों की कमजोरी को दर्शाती है। बार-बार कर्ज लेना एक अस्थायी समाधान तो है, लेकिन इससे देश पर कर्ज का बोझ बढ़ता जाता है।

निष्कर्ष

आईएमएफ से मिली यह नई मदद पाकिस्तान के लिए फिलहाल राहत लेकर आई है, लेकिन यह सवाल अभी भी बना हुआ है कि आखिर कब तक देश अंतरराष्ट्रीय कर्ज पर निर्भर रहेगा। अगर पाकिस्तान को अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है, तो उसे दीर्घकालिक सुधार और सख्त आर्थिक नीतियों पर ध्यान देना होगा।