रूस और यूक्रेन के बीच पिछले करीब चार वर्षों से जारी युद्ध को समाप्त करने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कूटनीतिक प्रयास तेज हो गए हैं। इसी दिशा में संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में रूस, यूक्रेन और अमेरिका के प्रतिनिधिमंडलों के बीच दो दिवसीय त्रिपक्षीय वार्ता शुरू हुई। बैठक के पहले दिन करीब साढ़े चार घंटे तक चर्चा हुई, जिसमें युद्धविराम, यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी और क्षेत्रीय स्थिरता जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत की गई। इस बैठक को लंबे समय से जारी संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक पहल माना जा रहा है।

इस बातचीत में तीनों देशों के वरिष्ठ प्रतिनिधि शामिल हुए। रूसी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व राष्ट्रपति के सलाहकार व्लादिमीर मेडिंस्की कर रहे हैं, जबकि अमेरिकी पक्ष की ओर से स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर मध्यस्थता की भूमिका निभा रहे हैं। बैठक का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव को कम करना और ऐसे समाधान की संभावनाएं तलाशना है, जिससे युद्ध को रोका जा सके।

ट्रंप ने जताई समझौते की उम्मीद

बैठक से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि रूस और यूक्रेन दोनों ही लंबे समय से जारी युद्ध से थक चुके हैं और अब शांति चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वह दोनों देशों को बातचीत की मेज पर लाने में सक्षम हैं। ट्रंप के मुताबिक, इस संघर्ष में हर महीने हजारों लोगों की जान जा रही है, जो बेहद चिंताजनक स्थिति है। उन्होंने उम्मीद जताई कि मौजूदा बातचीत युद्ध को समाप्त करने की दिशा में सकारात्मक परिणाम दे सकती है।

सीजफायर पर रूस का अलग रुख

हालांकि, बातचीत शुरू होने से पहले ही रूस ने तत्काल युद्धविराम की मांग पर सहमति देने से इनकार कर दिया। रूस का कहना है कि किसी भी सीजफायर से पहले यह स्पष्ट होना जरूरी है कि आगे की सुरक्षा व्यवस्था और राजनीतिक समझौते का स्वरूप क्या होगा। रूसी पक्ष ने क्षेत्रीय सुरक्षा और सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था को बातचीत का प्रमुख हिस्सा बनाने पर जोर दिया है।

रूस का मानना है कि केवल अस्थायी युद्धविराम से समस्या का स्थायी समाधान नहीं निकलेगा। इसके लिए व्यापक समझौते और भविष्य की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर स्पष्ट सहमति जरूरी है।

क्षेत्रीय विवाद बना सबसे बड़ी चुनौती

रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत में सबसे बड़ी चुनौती कब्जे वाले क्षेत्रों को लेकर है। रूस चाहता है कि यूक्रेन दोनेत्स्क, लुहान्स्क, जापोरिज्जिया और खेरसॉन क्षेत्रों से अपनी सेना पीछे हटा ले। रूस ने सितंबर 2022 में इन क्षेत्रों को अपने देश में शामिल करने की घोषणा की थी, हालांकि इन पर उसका पूर्ण नियंत्रण नहीं है।

इसके अलावा रूस चाहता है कि यूक्रेन नाटो में शामिल होने की अपनी कोशिश छोड़ दे और अपनी सैन्य क्षमता पर कुछ प्रतिबंध स्वीकार करे। साथ ही रूसी भाषा और मॉस्को से जुड़े धार्मिक संस्थानों पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटाने की मांग भी की गई है।

दूसरी ओर, यूक्रेन इन मांगों को स्वीकार करने के पक्ष में नहीं है। उसका कहना है कि वह उन क्षेत्रों को स्वेच्छा से नहीं छोड़ेगा, जिन पर रूस का पूरी तरह नियंत्रण भी नहीं है। यूक्रेन अपनी संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और भविष्य की सुरक्षा के लिए ठोस गारंटी चाहता है।

यूरोपीय देशों की भी नजर

इस त्रिपक्षीय वार्ता में किसी यूरोपीय देश का प्रतिनिधि सीधे तौर पर शामिल नहीं है, लेकिन फ्रांस, जर्मनी और NATO के प्रतिनिधि भी अबू धाबी में मौजूद हैं। वे यूक्रेनी प्रतिनिधिमंडल के साथ अलग से बातचीत कर रहे हैं।

फिलहाल, दोनों देशों के बीच कई अहम मुद्दों पर मतभेद बने हुए हैं। ऐसे में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि दो दिवसीय बातचीत से कोई ठोस सहमति निकल पाती है या नहीं। पूरी दुनिया की नजर इस बैठक के नतीजों पर टिकी है, क्योंकि इसका प्रभाव न केवल रूस और यूक्रेन बल्कि यूरोप और वैश्विक सुरक्षा व्यवस्था पर भी पड़ सकता है।