By Shalu Shalu 
Delhi की मुख्यमंत्री Rekha Gupta ने ईंधन बचत और ऊर्जा संरक्षण को लेकर बड़ा कदम उठाया है। प्रधानमंत्री Narendra Modi की अपील के बाद दिल्ली सरकार ने विभागीय कामकाज में इस्तेमाल होने वाले वाहनों की संख्या सीमित करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब सरकार के मंत्री, विधायक, अधिकारी और सभी विभाग आवश्यकता के अनुसार न्यूनतम वाहनों का उपयोग करेंगे तथा कारपूल और सार्वजनिक परिवहन को प्राथमिकता देंगे।
दरअसल हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से पेट्रोल-डीजल की बचत करने और ऊर्जा संरक्षण को जन आंदोलन बनाने की अपील की थी। इसी के तहत दिल्ली सरकार ने यह पहल शुरू की है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को कहा कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए ईंधन बचाना देशहित में बेहद जरूरी है।
मुख्यमंत्री ने अपने बयान में कहा, “माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से पेट्रोल-डीजल की बचत करने तथा ऊर्जा संरक्षण को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री जी की इस महत्वपूर्ण अपील को आत्मसात करते हुए हमने विभागीय कामकाज हेतु वाहनों की संख्या सीमित करने का निर्णय लिया है।”
उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली सरकार के सभी कैबिनेट मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के विधायक, जनप्रतिनिधि, सरकारी अधिकारी और विभाग अब जरूरत के अनुसार कम से कम वाहनों का इस्तेमाल करेंगे। साथ ही सार्वजनिक परिवहन और कारपूलिंग को बढ़ावा दिया जाएगा।
Rekha Gupta ने कहा कि ऊर्जा संरक्षण केवल आर्थिक जरूरत नहीं बल्कि राष्ट्रहित से जुड़ा दायित्व है। उन्होंने कहा, “दिल्ली सरकार ईंधन संरक्षण और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। मैं सभी दिल्लीवासियों से आग्रह करती हूं कि वे भी प्रधानमंत्री जी के इस आह्वान का पालन करें और ऊर्जा संरक्षण के राष्ट्रीय अभियान का हिस्सा बनें।”
इस बीच दिल्ली सरकार के मंत्री Kapil Mishra ने भी प्रधानमंत्री की अपील का पालन करते हुए बुधवार को Delhi Metro से सफर किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी यात्रा की जानकारी साझा करते हुए कहा कि वह सार्वजनिक परिवहन का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे और आवश्यकता पड़ने पर ही सरकारी वाहन का उपयोग करेंगे।
कपिल मिश्रा ने कहा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और सभी मंत्रियों ने इस संकल्प को लागू करना शुरू कर दिया है। मैं सार्वजनिक परिवहन या जरूरत पड़ने पर केवल एक सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल करूंगा। आज सुबह दिल्ली मेट्रो से सफर किया।”
विशेषज्ञों का मानना है कि दिल्ली सरकार का यह कदम न केवल ईंधन बचत में मदद करेगा, बल्कि राजधानी में ट्रैफिक और प्रदूषण कम करने में भी असरदार साबित हो सकता है। दिल्ली लंबे समय से वायु प्रदूषण और भारी ट्रैफिक जाम जैसी समस्याओं से जूझ रही है। ऐसे में सरकारी स्तर पर सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने का यह प्रयास आम लोगों को भी प्रेरित कर सकता है।
ऊर्जा संरक्षण और पर्यावरण सुरक्षा को लेकर केंद्र और राज्य सरकारें लगातार नई पहल कर रही हैं। अब देखना होगा कि दिल्ली सरकार का यह अभियान आम जनता के बीच कितना प्रभाव डालता है और लोग इसे किस तरह अपनाते हैं।