केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। 18 अप्रैल 2026 को हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने महंगाई भत्ता (DA) में 2% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद DA 58% से बढ़कर 60% हो गया है। यह बढ़ोतरी जनवरी 2026 से लागू मानी जाएगी, जिससे कर्मचारियों और पेंशनर्स को एरियर का भी लाभ मिलेगा।
सरकार के इस फैसले से लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन में सीधा इजाफा होगा। साथ ही पेंशनर्स को मिलने वाला डियरनेस रिलीफ (DR) भी 58% से बढ़ाकर 60% कर दिया गया है। बढ़ती महंगाई के बीच यह कदम आर्थिक राहत देने वाला माना जा रहा है।
यह बढ़ोतरी 7वां वेतन आयोग के तहत की गई है, क्योंकि अभी तक 8वां वेतन आयोग लागू नहीं हुआ है। इससे पहले नेशनल काउंसिल-जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) ने सरकार से जल्द DA बढ़ाने की मांग की थी।
अगर सैलरी में बढ़ोतरी की बात करें तो अलग-अलग पे लेवल के हिसाब से कर्मचारियों की मासिक आय में वृद्धि देखने को मिलेगी। उदाहरण के तौर पर, लेवल-1 के कर्मचारी, जिनकी बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है, उनकी सैलरी में करीब 360 रुपये प्रति माह की बढ़ोतरी होगी। वहीं लेवल-10 (56,100 रुपये बेसिक) के कर्मचारियों की सैलरी में लगभग 1122 रुपये का इजाफा होगा। उच्च स्तर के अधिकारियों को इससे भी ज्यादा फायदा मिलेगा—जैसे लेवल-18 (2,50,000 रुपये बेसिक) पर लगभग 5000 रुपये प्रति माह की बढ़ोतरी होगी।
DA में यह वृद्धि सीधे तौर पर बेसिक सैलरी पर लागू होती है। इसका मतलब है कि जितनी ज्यादा बेसिक सैलरी होगी, उतना ही अधिक फायदा मिलेगा। यही वजह है कि वरिष्ठ अधिकारियों और उच्च वेतन वर्ग के कर्मचारियों को इस बढ़ोतरी से ज्यादा लाभ होगा।
महंगाई भत्ता (DA) की गणना AICPI-IW यानी ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (इंडस्ट्रियल वर्कर्स) के आधार पर की जाती है। इसमें पिछले 12 महीनों के औसत इंडेक्स को ध्यान में रखा जाता है। जनवरी 2026 के DA हाइक के लिए जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 तक के आंकड़ों का औसत लिया गया, जो 145.54 रहा।
DA निकालने का फॉर्मूला भी तय है। इसके अनुसार:
DA% = [(12 महीने का औसत AICPI-IW (2001 बेस) – 261.42) / 261.42] × 100
हालांकि वर्तमान में CPI-IW का बेस ईयर 2016 है, इसलिए इसे 2001 बेस में बदलने के लिए 2.88 का फैक्टर इस्तेमाल किया जाता है। यह फैक्टर लेबर ब्यूरो के आंकड़ों के आधार पर निर्धारित किया गया है।
सरकार का यह फैसला ऐसे समय आया है जब देश में महंगाई का असर आम लोगों की जेब पर साफ दिख रहा है। DA में बढ़ोतरी से कर्मचारियों की क्रय शक्ति बढ़ेगी और उनकी आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार आएगा।
कुल मिलाकर, DA में 2% की यह वृद्धि भले ही छोटी लगती हो, लेकिन लाखों परिवारों के लिए यह एक महत्वपूर्ण राहत है। आने वाले समय में अब सभी की नजर 8वां वेतन आयोग पर टिकी है, जिससे और बड़े बदलाव की उम्मीद की जा रही है।

