By Shalu Shalu 
Suvendu Adhikari ने शनिवार को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर राज्य की राजनीति में नया इतिहास रच दिया। वह पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के पहले मुख्यमंत्री बने हैं। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित भव्य समारोह में राज्यपाल आर. एन. रवि ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस ऐतिहासिक मौके पर प्रधानमंत्री Narendra Modi, केंद्रीय गृह मंत्री Amit Shah, रक्षा मंत्री Rajnath Singh समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे।
पश्चिम बंगाल में पहली बार बीजेपी की सरकार बनने को राज्य की राजनीति में बड़ा बदलाव माना जा रहा है। लंबे समय तक सत्ता में रही तृणमूल कांग्रेस को इस बार करारी हार का सामना करना पड़ा। विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 294 सदस्यीय विधानसभा में 207 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि तृणमूल कांग्रेस 80 सीटों पर सिमट गई। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, भारी मतदान और जनता के मूड ने बंगाल की राजनीति की दिशा बदल दी।
मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ बीजेपी के पांच नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली। इनमें Dilip Ghosh, Agnimitra Paul, Ashok Kirtania, Kshudiram Tudu और Nisith Pramanik शामिल हैं। बीजेपी ने मंत्रिमंडल गठन में सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन साधने की कोशिश की है ताकि अलग-अलग समुदायों को प्रतिनिधित्व मिल सके।
शपथ ग्रहण समारोह में कई राज्यों के मुख्यमंत्री और एनडीए के वरिष्ठ नेता भी शामिल हुए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री Yogi Adityanath, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis, असम के मुख्यमंत्री Himanta Biswa Sarma, बिहार के मुख्यमंत्री Samrat Choudhary और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री N. Chandrababu Naidu समेत कई दिग्गज नेताओं की मौजूदगी ने कार्यक्रम को और खास बना दिया।
इस चुनाव में शुभेंदु अधिकारी ने भवानीपुर और नंदीग्राम जैसी अहम सीटों पर जीत दर्ज की। भवानीपुर सीट पर उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री Mamata Banerjee को 15 हजार से ज्यादा वोटों से हराया। वहीं नंदीग्राम में भी उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए बड़ी जीत हासिल की। चुनाव परिणामों के बाद ममता बनर्जी ने हार स्वीकार नहीं की और शपथ ग्रहण समारोह में भी शामिल नहीं हुईं, जिससे राजनीतिक चर्चाएं और तेज हो गईं।
राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि अब शुभेंदु अधिकारी के सामने कानून-व्यवस्था सुधारने, अवैध घुसपैठ रोकने, महिला सुरक्षा मजबूत करने और राज्य में सिंडिकेट सिस्टम खत्म करने जैसी बड़ी चुनौतियां होंगी। बीजेपी ने चुनाव के दौरान विकास, भ्रष्टाचार मुक्त शासन और सुरक्षा को बड़ा मुद्दा बनाया था। ऐसे में अब नई सरकार के कामकाज पर पूरे देश की नजर रहेगी।