8th Pay Commission: वेतन में कितना होगा इजाफा? फिटमेंट फैक्टर से लेकर नई सैलरी तक, जानिए पूरा गणित

नई दिल्ली: केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर उत्सुकता लगातार बढ़ती जा रही है। सरकार द्वारा आयोग के गठन और उसके कार्यक्षेत्र (Terms of Reference) को अंतिम रूप दिए जाने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि कर्मचारियों की सैलरी में कितना इजाफा होगा और नया फिटमेंट फैक्टर क्या तय किया जाएगा। हालांकि आयोग की अंतिम सिफारिशें अभी आना बाकी हैं, लेकिन विभिन्न कर्मचारी संगठनों और विशेषज्ञों के सुझावों के आधार पर संभावित बदलावों को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं।

अनुमान है कि 8वां वेतन आयोग देश के लगभग 55 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और करीब 69 लाख पेंशनर्स को सीधे तौर पर प्रभावित करेगा। ऐसे में इसकी सिफारिशों का असर करोड़ों परिवारों की आय और जीवन स्तर पर पड़ सकता है।

क्या होता है फिटमेंट फैक्टर?

फिटमेंट फैक्टर वेतन आयोग का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। इसी के आधार पर कर्मचारियों की मौजूदा बेसिक सैलरी और पेंशन को संशोधित किया जाता है। सरल शब्दों में कहें तो यह एक गुणांक (Multiplier) होता है, जिससे वर्तमान मूल वेतन को गुणा करके नया वेतन निर्धारित किया जाता है।

7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 तय किया गया था। उदाहरण के तौर पर यदि किसी कर्मचारी का बेसिक वेतन 15,000 रुपये था, तो इसे 2.57 से गुणा करने पर उसका नया बेसिक वेतन 38,550 रुपये हो गया था। इसी कारण कर्मचारी संगठन इस बार भी बेहतर फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रहे हैं।

8वें वेतन आयोग में कितना हो सकता है फिटमेंट फैक्टर?

कर्मचारी संगठनों ने सरकार से 3 से 5 के बीच फिटमेंट फैक्टर लागू करने की मांग की है। उनका तर्क है कि बढ़ती महंगाई और जीवन-यापन की लागत को देखते हुए कर्मचारियों को पर्याप्त राहत मिलनी चाहिए।

हालांकि वित्तीय विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ को देखते हुए फिटमेंट फैक्टर 2.64 से 3.0 के बीच रखा जा सकता है। यदि ऐसा होता है, तो कर्मचारियों के मूल वेतन में उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिल सकती है।

सैलरी में कितनी बढ़ोतरी संभव?

वेतन वृद्धि पूरी तरह फिटमेंट फैक्टर और आयोग की अंतिम सिफारिशों पर निर्भर करेगी। यदि फिटमेंट फैक्टर 3.0 तय होता है, तो 15,000 रुपये का बेसिक वेतन बढ़कर 45,000 रुपये तक पहुंच सकता है।

विशेषज्ञों का अनुमान है कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद कर्मचारियों की कुल मासिक आय में 15 से 25 प्रतिशत तक की वृद्धि संभव है। इससे कर्मचारियों की क्रय शक्ति बढ़ेगी और उपभोक्ता मांग को भी बढ़ावा मिल सकता है।

कर्मचारियों की अन्य प्रमुख मांगें

वेतन वृद्धि के अलावा कर्मचारी संगठन बेहतर पेंशन व्यवस्था, रिटायरमेंट लाभों में सुधार और भत्तों की समीक्षा की भी मांग कर रहे हैं। आयोग फिलहाल विभिन्न कर्मचारी संगठनों, यूनियनों और हितधारकों से सुझाव एकत्र कर रहा है।

अंतिम फैसले का इंतजार

फिलहाल 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों और केंद्र सरकार की मंजूरी का इंतजार किया जा रहा है। कर्मचारियों और पेंशनर्स को उम्मीद है कि नया वेतन आयोग उनकी आर्थिक स्थिति को और मजबूत करेगा तथा बढ़ती महंगाई के प्रभाव को कम करने में मददगार साबित होगा।