नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर स्थित होटल में हुए भीषण अग्निकांड के बाद देशभर में प्रशासनिक सतर्कता बढ़ गई है। इस दर्दनाक घटना में 21 लोगों की मौत के बाद कई राज्यों ने अवैध निर्माण, होटल, गेस्ट हाउस और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा व्यवस्था की जांच शुरू कर दी है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान समेत कई राज्यों में बड़े पैमाने पर निरीक्षण और कार्रवाई के आदेश जारी किए गए हैं।

दिल्ली अग्निकांड को गंभीरता से लेते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यभर में विशेष सुरक्षा निरीक्षण अभियान चलाने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने सभी विकास प्राधिकरणों, पुलिस विभाग, फायर ब्रिगेड और लोक निर्माण विभाग (PWD) को ऊंची इमारतों, होटलों, कार्यालयों और अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का गहन निरीक्षण करने के आदेश दिए हैं।

मुख्यमंत्री योगी ने स्पष्ट किया है कि फायर सेफ्टी मानकों से किसी भी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी होटल और व्यावसायिक प्रतिष्ठान सुरक्षा जांच पूरी करने के बाद अपनी ऑडिट रिपोर्ट जमा करें। जिन संस्थानों में सुरक्षा मानकों की अनदेखी या लापरवाही पाई जाएगी, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

दिल्ली अग्निकांड का असर राजस्थान की राजधानी जयपुर में भी देखने को मिला है। प्रशासन ने संभावित हादसों को रोकने के लिए एक झुकी हुई पांच मंजिला इमारत को ध्वस्त कर दिया। अधिकारियों के अनुसार यह इमारत किसी भी समय बड़ा हादसा बन सकती थी। समय रहते कार्रवाई कर प्रशासन ने संभावित जनहानि को टाल दिया। इस कदम को सुरक्षा के प्रति बढ़ी हुई सतर्कता का उदाहरण माना जा रहा है।

वहीं दिल्ली सरकार भी हादसे के बाद पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घटना के बाद मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक बुलाई है। सरकार ने राजधानी में अवैध रूप से संचालित हो रहे होटल, गेस्ट हाउस, नर्सिंग होम, रेस्टोरेंट और कोचिंग संस्थानों की व्यापक जांच का निर्णय लिया है।

दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार राजधानी में एक महीने तक विशेष निरीक्षण अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान उन सभी संस्थानों की जांच की जाएगी जो अग्नि सुरक्षा नियमों, भवन उपविधियों और लाइसेंस संबंधी शर्तों का उल्लंघन कर रहे हैं। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जिन होटलों, लॉज या अन्य प्रतिष्ठानों में स्वीकृत क्षमता से अधिक कमरे या अवैध निर्माण पाए जाएं, उन्हें तत्काल प्रभाव से सील किया जाए।

दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने भी दक्षिण दिल्ली सहित अन्य क्षेत्रों में अवैध व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने की घोषणा की है। निगम अधिकारियों के अनुसार भवन उपविधियों और लाइसेंस नियमों का उल्लंघन करने वाली इमारतों को चिन्हित कर उनके खिलाफ सीलिंग अभियान चलाया जाएगा।

विशेषज्ञों का मानना है कि दिल्ली अग्निकांड ने देशभर में फायर सेफ्टी और भवन सुरक्षा मानकों को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। इस घटना के बाद विभिन्न राज्यों की सरकारें सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और अवैध निर्माणों पर लगाम लगाने के लिए सक्रिय हो गई हैं।

प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि लोगों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। आने वाले दिनों में देश के कई शहरों में सुरक्षा निरीक्षण और अवैध निर्माणों के खिलाफ अभियान और तेज होने की संभावना है।