किसानों को बड़ी राहत: खरीफ 2026 के लिए ₹41,534 करोड़ की खाद सब्सिडी मंजूर

खरीफ 2026 के लिए सरकार का बड़ा फैसला: ₹41,534 करोड़ की उर्वरक सब्सिडी को मंजूरी

केंद्र सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। प्रधानमंत्री Narendra Modi की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) की बैठक में खरीफ 2026 सीजन के लिए फॉस्फेटिक और पोटाश (P&K) उर्वरकों पर ₹41,534 करोड़ की सब्सिडी को मंजूरी दी गई है। यह सब्सिडी 1 अप्रैल 2026 से 30 सितंबर 2026 तक लागू रहेगी।

इस फैसले की जानकारी केंद्रीय मंत्री Ashwini Vaishnaw ने दी। उन्होंने बताया कि यह सब्सिडी पिछले साल की तुलना में करीब 12% अधिक है, जिससे किसानों को खेती की लागत कम करने में मदद मिलेगी और खरीफ फसल को बेहतर समर्थन मिलेगा।

किसानों को मिलेगा सीधा लाभ

सरकार के इस निर्णय से किसानों पर उर्वरकों की लागत का बोझ कम होगा। खासतौर पर DAP, MOP और NPK जैसे गैर-यूरिया उर्वरकों की कीमतों में स्थिरता बनी रहेगी, जिससे किसानों को किफायती दरों पर इनपुट उपलब्ध हो सकेंगे। यह कदम कृषि उत्पादन बढ़ाने और किसानों की आय को बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

पोषक तत्वों पर तय की गई सब्सिडी दरें

खरीफ 2026 के लिए सरकार ने प्रति किलोग्राम सब्सिडी दरें तय की हैं, जो इस प्रकार हैं:

• नाइट्रोजन: ₹47.32 प्रति किलोग्राम
• फॉस्फेट: ₹52.76 प्रति किलोग्राम
• पोटाश: ₹2.38 प्रति किलोग्राम
• सल्फर: ₹3.16 प्रति किलोग्राम

सरकार ने इस बार नाइट्रोजन, फॉस्फेट और सल्फर पर सब्सिडी दरों में बढ़ोतरी की है, जबकि पोटाश की दर को पिछले रबी सीजन के समान ही रखा गया है।

NBS योजना के तहत सब्सिडी

उर्वरकों पर दी जाने वाली यह सब्सिडी पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना (NBS) के तहत आती है, जिसे अप्रैल 2010 में लागू किया गया था। इस योजना के तहत 28 प्रकार के उर्वरकों पर सब्सिडी दी जाती है। इस व्यवस्था में उर्वरक कंपनियां खुद खुदरा कीमत तय करती हैं, जबकि सरकार उन्हें निर्धारित सब्सिडी प्रदान करती है, जिससे किसानों को उचित मूल्य पर उर्वरक मिल सके।

पिछले रबी सीजन से तुलना

रबी 2025-26 सीजन की तुलना में इस बार सब्सिडी दरों में बढ़ोतरी की गई है:

• नाइट्रोजन: ₹43.02 से बढ़कर ₹47.32
• फॉस्फेट: ₹47.96 से बढ़कर ₹52.76
• पोटाश: ₹2.38 (यथावत)
• सल्फर: ₹2.87 से बढ़कर ₹3.16

इस बढ़ोतरी से स्पष्ट है कि सरकार किसानों को ज्यादा राहत देने पर जोर दे रही है।

बजट में बड़ा प्रावधान

वित्त वर्ष 2026-27 के लिए सरकार ने पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना और यूरिया सब्सिडी योजना के तहत लगभग ₹1,70,799 करोड़ का बजट आवंटित किया है। यह बजट खरीफ 2026 और रबी 2026-27 दोनों सीजनों को ध्यान में रखते हुए तय किया गया है।

अंतरराष्ट्रीय कीमतों का असर

सरकार ने यह फैसला उर्वरकों और कच्चे माल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में उतार-चढ़ाव को देखते हुए लिया है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वैश्विक बाजार में बदलाव के बावजूद किसानों को उर्वरक सस्ती दरों पर मिलते रहें।

निष्कर्ष

केंद्र सरकार का यह निर्णय किसानों के हित में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे न केवल खेती की लागत कम होगी, बल्कि खरीफ सीजन में उत्पादन बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। Narendra Modi सरकार की यह पहल कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने और किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा प्रयास माना जा रहा है।