प्रकाश आंबेडकर ने दल-बदल कानून के फ्रेमवर्क पर सवाल उठाए, कहा- ‘इस पर फिर से विचार करने की जरूरत’

दल-बदल कानून पर फिर उठे सवाल: प्रकाश आंबेडकर ने फ्रेमवर्क में बदलाव की मांग की

नई दिल्ली: देश की राजनीति में एक बार फिर दल-बदल कानून को लेकर बहस तेज हो गई है। प्रकाश आंबेडकर ने मौजूदा एंटी-डिफेक्शन कानून के ढांचे पर गंभीर सवाल उठाते हुए इसमें व्यापक बदलाव की मांग की है। उनका कहना है कि वर्तमान व्यवस्था में कई तरह की व्याख्याएं संभव हैं, जिससे इसके दुरुपयोग की आशंका बनी रहती है।

यह मुद्दा तब और गरमा गया जब राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का ऐलान किया। बताया जा रहा है कि वे अपने साथ छह अन्य राज्यसभा सांसदों को भी लेकर गए हैं। यह संख्या पार्टी के कुल सांसदों का दो-तिहाई है, जिसके चलते दल-बदल कानून के तहत उनकी सदस्यता पर कोई खतरा नहीं होगा।

प्रकाश आंबेडकर ने इस पूरे घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि दल-बदल कानून का मौजूदा फ्रेमवर्क कई मायनों में अस्पष्ट है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि दो-तिहाई सदस्यों के समर्थन पर आधारित ‘मर्जर’ का जो प्रावधान है, वह असल में एक “लीगल फिक्शन” यानी कानूनी कल्पना मात्र है। उनके अनुसार, यह प्रावधान संवैधानिक दृष्टि से दो राजनीतिक दलों के वास्तविक विलय को साबित करने में सक्षम नहीं है।

उन्होंने आगे स्पष्ट किया कि भारतीय संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत एंटी-डिफेक्शन कानून विधायकों को कुछ विशेष परिस्थितियों में अयोग्यता से बचाने की अनुमति देता है, लेकिन यह राजनीतिक दलों के संगठनात्मक विलय को मान्यता नहीं देता। यानी केवल विधायी दल (legislative group) के स्तर पर लिया गया फैसला, पूरे राजनीतिक दल के विलय के बराबर नहीं माना जा सकता।

आंबेडकर के अनुसार, किसी भी दो राजनीतिक दलों का वास्तविक विलय केवल संसद या विधानसभा में मौजूद सदस्यों के आधार पर नहीं होना चाहिए, बल्कि यह प्रक्रिया पार्टी के पूरे संगठनात्मक ढांचे में लागू होनी चाहिए। इसमें राष्ट्रीय, राज्य, जिला और स्थानीय स्तर की इकाइयों की सहमति जरूरी होनी चाहिए। साथ ही, पार्टी के संविधान के अनुसार ही विलय का निर्णय लिया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि मौजूदा कानून में इस तरह की स्पष्टता का अभाव है, जिससे राजनीतिक दल रणनीतिक रूप से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उनके मुताबिक, यही कारण है कि अब समय आ गया है कि एंटी-डिफेक्शन कानून की समीक्षा की जाए और इसे अधिक पारदर्शी व स्पष्ट बनाया जाए।

राजनीतिक विश्लेषकों का भी मानना है कि हाल के घटनाक्रम ने इस कानून की सीमाओं को उजागर किया है। दल-बदल कानून का उद्देश्य राजनीतिक स्थिरता बनाए रखना और निर्वाचित प्रतिनिधियों की जवाबदेही सुनिश्चित करना था, लेकिन समय के साथ इसमें कई खामियां सामने आई हैं।

ऐसे में प्रकाश आंबेडकर की यह मांग आने वाले समय में एक बड़ी राजनीतिक और संवैधानिक बहस का आधार बन सकती है। यदि इस दिशा में कोई ठोस कदम उठाया जाता है, तो यह भारतीय राजनीति में पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।