मुंबई: महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में सरकारी आवासों को लेकर एक नया विवाद सामने आया है। एंटॉप हिल इलाके में आर्थिक रूप से कमजोर और कम आय वर्ग के लोगों के लिए बनाए गए 110 फ्लैटों पर कथित अवैध कब्जे का आरोप लगाया गया है। इस मामले को लेकर राजनीतिक नेता किरीट सोमैया ने महाराष्ट्र आवास एवं क्षेत्र विकास प्राधिकरण (MHADA) के अधिकारियों और संबंधित मंत्रियों से शिकायत की है। उन्होंने मामले की जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है।

आरोप है कि सरकारी योजना के तहत पात्र लोगों को आवंटित किए गए फ्लैटों का वास्तविक लाभ कुछ अन्य लोग उठा रहे हैं। इस मामले के सामने आने के बाद सरकारी आवास योजनाओं में पारदर्शिता और लाभार्थियों की पहचान को लेकर सवाल उठने लगे हैं।

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए बने फ्लैटों पर कब्जे का आरोप

आरोप लगाने वाले नेता के मुताबिक, एंटॉप हिल में बनाए गए 110 फ्लैट आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और कम आय वाले परिवारों के लिए निर्धारित किए गए थे। दावा किया गया है कि इन फ्लैटों के लिए मूल आवेदन कुछ हिंदू लाभार्थियों के नाम पर किए गए थे, लेकिन बाद में इन संपत्तियों का वास्तविक इस्तेमाल दूसरे लोगों द्वारा किया जाने लगा।

आरोप में यह भी कहा गया है कि कुछ फ्लैटों के संबंध में पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए अधिकार हस्तांतरित किए गए और मूल आवंटियों के बजाय दूसरे लोग वहां रह रहे हैं। इस पूरे मामले में कथित तौर पर बांग्लादेशी नागरिकों के शामिल होने का दावा भी किया गया है। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र और आधिकारिक पुष्टि होना अभी बाकी है।

कई फ्लैटों के वास्तविक कब्जेदारों को लेकर उठाए सवाल

शिकायत में कुछ फ्लैटों के मूल आवंटियों और वर्तमान में उनका इस्तेमाल करने वाले लोगों के नामों का उल्लेख किया गया है। उदाहरण के तौर पर अविनाश रविधोने के नाम पर आवंटित फ्लैट पर कथित तौर पर मंसूरी जुनैद मोहम्मद के कब्जे का दावा किया गया है।

इसके अलावा शिकायत में शकील अहमद सिद्दीकी, रिजवान मोहम्मद हुसैन, साजिद अली कादिर, नसरीन रमजान शेख और अन्य लोगों के नाम भी शामिल किए गए हैं।

शिकायतकर्ता का कहना है कि इन सभी मामलों की दस्तावेजों के आधार पर जांच होनी चाहिए, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि फ्लैटों का वास्तविक आवंटन किसके नाम पर हुआ था और वर्तमान में उनका इस्तेमाल कौन कर रहा है।

MHADA और सरकार से जांच की मांग

इस मामले को लेकर संबंधित अधिकारियों और मंत्रियों के पास दस्तावेजों के साथ शिकायत दिए जाने का दावा किया गया है। शिकायतकर्ता ने मांग की है कि फ्लैटों के आवंटन, पावर ऑफ अटॉर्नी और वर्तमान कब्जे की पूरी जांच कराई जाए।

इसके साथ ही लाभार्थियों के पहचान संबंधी दस्तावेजों का सत्यापन करने और यदि किसी तरह की अनियमितता सामने आती है तो नियमानुसार कार्रवाई करने की मांग भी की गई है।

जांच के बाद ही साफ होगी पूरी तस्वीर

यह मामला सरकारी आवास योजनाओं में पारदर्शिता और पात्र लाभार्थियों के अधिकारों से जुड़ा हुआ है। यदि आवंटन प्रक्रिया में किसी प्रकार की धोखाधड़ी या नियमों का उल्लंघन हुआ है तो उसकी जांच जरूरी होगी।

हालांकि, फिलहाल सामने आए दावे आरोपों पर आधारित हैं। किसी व्यक्ति की नागरिकता या अवैध कब्जे को लेकर अंतिम निष्कर्ष संबंधित दस्तावेजों और आधिकारिक जांच के बाद ही निकाला जा सकता है। अब सभी की नजरें प्रशासन की अगली कार्रवाई और जांच के नतीजों पर टिकी हैं।