वॉशिंगटन: अमेरिका में रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ के खिलाफ महाभियोग चलाने की कोशिश को फिलहाल झटका लगा है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में उनके खिलाफ लाए गए महाभियोग प्रस्ताव पर सीधे मतदान कराने के बजाय उसे न्यायिक समिति के पास भेजने का फैसला किया गया। इस प्रस्ताव को 211 के मुकाबले 204 वोटों से समिति के पास भेजा गया। इस फैसले के बाद फिलहाल रक्षा मंत्री को बड़ी राहत मिली है और उनकी कुर्सी पर मंडरा रहा तत्काल खतरा कम हो गया है।

दरअसल, रक्षा मंत्री के खिलाफ आठ आरोपों वाला महाभियोग प्रस्ताव पेश किया गया था। इस प्रस्ताव में उनके सैन्य फैसलों और अमेरिकी संविधान के कथित उल्लंघन को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए थे। हालांकि, प्रतिनिधि सभा में हुए मतदान के दौरान प्रस्ताव पर सीधे फैसला लेने के बजाय उसे आगे की समीक्षा के लिए न्यायिक समिति को सौंप दिया गया। इससे महाभियोग की प्रक्रिया फिलहाल आगे नहीं बढ़ सकी।

महाभियोग प्रस्ताव को समिति के पास भेजने का फैसला

प्रतिनिधि सभा में हुए मतदान के दौरान रिपब्लिकन सदस्यों ने प्रस्ताव को समिति के पास भेजने का समर्थन किया। वहीं, प्रस्ताव पेश करने वाले रिपब्लिकन सांसद थॉमस मैसी ने इस फैसले का विरोध किया। मतदान के नतीजों के बाद महाभियोग के आठों आरोपों पर सदन में तत्काल चर्चा और मतदान की प्रक्रिया रुक गई।

हालांकि, प्रस्ताव को समिति के पास भेजे जाने का मतलब यह नहीं है कि सभी आरोपों पर अंतिम फैसला हो चुका है। समिति के स्तर पर आगे की प्रक्रिया क्या होगी और इसमें कितना समय लगेगा, फिलहाल इसकी कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है।

आखिर रक्षा मंत्री पर क्या हैं आरोप?

थॉमस मैसी की ओर से पेश किए गए प्रस्ताव में रक्षा मंत्री पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने अमेरिकी कांग्रेस की मंजूरी के बिना ईरान और यमन के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को अधिकृत किया। आरोपों के मुताबिक, इन फैसलों के जरिए अमेरिकी संविधान और वॉर पावर्स एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया।

इसके अलावा प्रस्ताव में कथित तौर पर सैन्य अभियानों के दौरान नागरिकों की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे, समुद्री क्षेत्रों में संदिग्ध मादक पदार्थ तस्करी करने वाले जहाजों पर हमले और वेनेजुएला के तत्कालीन राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ने के अभियान में रक्षा मंत्री की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए।

इन सभी आरोपों को महाभियोग के आठ अलग-अलग बिंदुओं में शामिल किया गया था। हालांकि, इन आरोपों पर अभी सदन की ओर से कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं दिया गया है।

राष्ट्रपति का मिला समर्थन

इस पूरे घटनाक्रम में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन भी रक्षा मंत्री के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ट्रंप प्रशासन ने महाभियोग प्रस्ताव का विरोध किया था और इसे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े फैसलों में राजनीतिक हस्तक्षेप बताया था।

राष्ट्रपति के समर्थन और प्रतिनिधि सभा में हुए मतदान के बाद फिलहाल रक्षा मंत्री को राहत मिली है। हालांकि, आने वाले समय में इस मामले पर राजनीतिक बहस जारी रहने की संभावना है।

आगे क्या हो सकता है?

अमेरिकी संविधान के तहत किसी अधिकारी को महाभियोग के जरिए पद से हटाने के लिए प्रतिनिधि सभा में महाभियोग प्रस्ताव पारित होना जरूरी है। इसके बाद सीनेट में मुकदमे की प्रक्रिया होती है, जहां दोषी ठहराने और पद से हटाने के लिए दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है।

ऐसे में मौजूदा घटनाक्रम के बाद रक्षा मंत्री के खिलाफ महाभियोग की तत्काल प्रक्रिया रुक गई है, लेकिन राजनीतिक और कानूनी स्तर पर यह मामला आगे भी चर्चा में रह सकता है। आने वाले दिनों में न्यायिक समिति की कार्रवाई और अमेरिकी प्रशासन का रुख इस मामले की अगली दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाएगा।