चीनी की जमाखोरी पर सरकार का बड़ा शिकंजा! थोक उपभोक्ताओं को अब सिर्फ 15 दिन का स्टॉक रखने की अनुमति

नई दिल्ली: चीनी की कीमतों और बाजार में इसकी उपलब्धता पर नजर रखने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने बड़ी मात्रा में चीनी इस्तेमाल करने वाले थोक उपभोक्ताओं के लिए स्टॉक रखने की सीमा तय कर दी है। नई व्यवस्था के तहत ऐसे कारोबारी और संस्थान अपनी जरूरत से ज्यादा चीनी जमा करके नहीं रख सकेंगे। यह फैसला बाजार में चीनी की सप्लाई को बनाए रखने और अनावश्यक स्टॉक जमा करने की गतिविधियों पर नियंत्रण के उद्देश्य से लिया गया है।

उपभोक्ता मामलों, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, नई स्टॉक सीमा 1 सितंबर 2026 से लागू होगी और 30 नवंबर 2026 तक प्रभावी रहेगी। इस दौरान थोक चीनी उपभोक्ताओं को सरकार द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करना होगा।

15 दिनों की खपत के बराबर ही रख सकेंगे स्टॉक

नए नियम के अनुसार, जो थोक उपभोक्ता हर महीने 10 मीट्रिक टन से अधिक चीनी का इस्तेमाल करते हैं, वे अपने पास अधिकतम 15 दिनों की औसत खपत के बराबर चीनी का स्टॉक रख सकेंगे। यानी किसी कारोबारी या संस्थान की जितनी औसत जरूरत 15 दिनों में होती है, उससे ज्यादा चीनी जमा करके रखने की अनुमति नहीं होगी।

सरकार का उद्देश्य है कि बड़े उपभोक्ता बाजार से जरूरत से ज्यादा चीनी खरीदकर उसका भंडारण न करें। इससे बाजार में चीनी की उपलब्धता बनी रहने और कीमतों पर अनावश्यक दबाव को कम करने में मदद मिल सकती है।

किन कारोबारियों पर लागू होगा नियम?

यह व्यवस्था मुख्य रूप से उन कारोबारियों और संस्थानों पर लागू होगी जो बड़ी मात्रा में चीनी का इस्तेमाल करते हैं। इनमें कन्फेक्शनरी निर्माता, सॉफ्ट ड्रिंक कंपनियां, फूड प्रोसेसिंग उद्योग, मिठाई विक्रेता और अन्य संस्थागत खरीदार शामिल हैं।

सरकार ने थोक उपभोक्ता की श्रेणी को लेकर भी स्पष्टता दी है। ऐसे संस्थान जिन्होंने पिछले एक साल के दौरान औसतन हर महीने कम से कम 10 मीट्रिक टन चीनी की खपत की है, उन्हें थोक उपभोक्ता माना जाएगा। हालांकि, मौजूदा महीने की खपत को इस गणना में शामिल नहीं किया जाएगा।

चीनी मिलों की बिक्री पर भी रहेगी नजर

सरकार ने सिर्फ उपभोक्ताओं के स्टॉक पर सीमा नहीं लगाई है, बल्कि चीनी मिलों से बड़े खरीदारों तक होने वाली बिक्री की भी निगरानी की जाएगी। प्रत्येक चीनी मिल द्वारा किसी थोक उपभोक्ता को सीधे या डीलरों के माध्यम से बेची गई चीनी की मात्रा पर नजर रखी जाएगी।

इसके लिए GST रिटर्न में दर्ज चीनी से संबंधित HSN कोड का इस्तेमाल किया जाएगा। इस व्यवस्था से सरकार को यह जानकारी जुटाने में मदद मिलेगी कि किस बड़े उपभोक्ता ने कितनी चीनी खरीदी है और उसके इस्तेमाल का स्तर क्या है।

सरकारी संस्थानों को मिली छूट

नई स्टॉक सीमा से कुछ सरकारी संस्थानों को बाहर रखा गया है। केंद्र और राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन तथा स्थानीय निकायों से जुड़े संस्थानों पर 15 दिन की स्टॉक सीमा लागू नहीं होगी।

सरकार के इस फैसले से उम्मीद है कि चीनी की आपूर्ति और बाजार में उपलब्धता पर बेहतर निगरानी रखी जा सकेगी। साथ ही बड़े खरीदारों द्वारा जरूरत से ज्यादा स्टॉक जमा करने की संभावना को सीमित किया जा सकेगा। आने वाले महीनों में इस व्यवस्था के जरिए सरकार चीनी बाजार में मांग, सप्लाई और कीमतों के बीच संतुलन बनाए रखने की कोशिश करेगी।