17 Nov 2026, Tue

सरकार ने डीजल और ATF के एक्सपोर्ट पर विंडफॉल टैक्स बढ़ाया, पेट्रोल पर जीरो ही रहेगा अप्रत्याशित लाभ कर

बिजनेस डेस्क: केंद्र सरकार ने डीजल और विमान ईंधन (ATF) के निर्यात पर लगने वाले विंडफॉल टैक्स में बढ़ोतरी कर दी है। नई दरें 16 नवंबर 2026 से तत्काल प्रभाव से लागू हो गई हैं। हालांकि, पेट्रोल के निर्यात पर लगने वाला विंडफॉल टैक्स पहले की तरह शून्य ही रखा गया है। सरकार के इस फैसले का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय बाजार में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव के बीच घरेलू बाजार में ईंधन की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना है।

वित्त मंत्रालय की ओर से 16 नवंबर की देर रात जारी सर्कुलर के अनुसार, विमान ईंधन के निर्यात पर विंडफॉल टैक्स को 11 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 12.50 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं, डीजल के निर्यात पर स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी और रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस की संयुक्त दर 11.50 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 14 रुपये प्रति लीटर कर दी गई है।

16 नवंबर से लागू हुईं नई दरें

सरकार की ओर से जारी नई व्यवस्था के तहत पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात पर अलग-अलग शुल्क निर्धारित किए गए हैं।

  • विमान ईंधन (ATF): 11 रुपये से बढ़ाकर 12.50 रुपये प्रति लीटर।
  • डीजल: 11.50 रुपये से बढ़ाकर 14 रुपये प्रति लीटर।
  • पेट्रोल: विंडफॉल टैक्स शून्य रहेगा।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर लागू मौजूदा शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यानी इस फैसले का सीधा संबंध निर्यात पर लगने वाले अतिरिक्त कर से है।

आखिर क्या होता है विंडफॉल टैक्स?

विंडफॉल टैक्स एक ऐसा अतिरिक्त कर है, जो कंपनियों को सामान्य परिस्थितियों से अलग असाधारण लाभ होने पर लगाया जाता है। जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें अचानक बढ़ जाती हैं, तो तेल कंपनियों को निर्यात से काफी अधिक मुनाफा हो सकता है।

ऐसी स्थिति में सरकार अतिरिक्त कर लगाकर इस असाधारण लाभ के एक हिस्से को अपने राजस्व में शामिल करती है। इसका एक उद्देश्य घरेलू बाजार में ईंधन की उपलब्धता बनाए रखना और कंपनियों को केवल अधिक अंतरराष्ट्रीय कीमतों के कारण निर्यात को प्राथमिकता देने से रोकना भी है।

पश्चिम एशिया में तनाव के बीच लगाया गया था टैक्स

पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और वैश्विक ऊर्जा बाजार में अनिश्चितता के बीच सरकार ने 27 मार्च 2026 को डीजल और विमान ईंधन के निर्यात पर विंडफॉल टैक्स लगाया था। इसके बाद से हर पखवाड़े अंतरराष्ट्रीय बाजार की परिस्थितियों और कीमतों को देखते हुए इसकी दरों की समीक्षा की जाती रही है।

कच्चे तेल की कीमतों में भी गिरावट

इस बीच अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। उपलब्ध बाजार आंकड़ों के अनुसार, मंगलवार को अमेरिकी WTI क्रूड करीब 1 प्रतिशत गिरकर 84.87 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। वहीं, ब्रेंट क्रूड की कीमत लगभग 0.87 प्रतिशत टूटकर 91.64 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गई।

घरेलू वायदा बाजार में भी कच्चे तेल की कीमतों में कमजोरी देखने को मिली। ऐसे में सरकार का यह फैसला ऊर्जा बाजार की बदलती परिस्थितियों के बीच महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब देखना होगा कि निर्यात पर बढ़े हुए टैक्स का तेल कंपनियों के कारोबार और घरेलू ईंधन आपूर्ति पर आने वाले दिनों में क्या असर पड़ता है।

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