नई दिल्ली: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के कार्यकाल को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज है। विपक्ष की ओर से उनके खिलाफ विरोध और इस्तीफे की मांग के बीच यह सवाल भी उठ रहा है कि आखिर उनका कार्यकाल कब तक है और किन परिस्थितियों में उन्हें पद से हटाया जा सकता है।

ज्ञानेश कुमार ने 19 फरवरी 2025 को भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार संभाला था। इससे पहले वह चुनाव आयुक्त के तौर पर भी काम कर चुके हैं। निर्वाचन आयोग की आधिकारिक जानकारी के अनुसार, वह वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर कार्यरत हैं।

जनवरी 2029 तक रह सकता है कार्यकाल

उपलब्ध जानकारी के मुताबिक ज्ञानेश कुमार का कार्यकाल जनवरी 2029 तक है। यानी अगर वह स्वयं इस्तीफा नहीं देते हैं और कार्यकाल में कोई संवैधानिक बदलाव नहीं होता, तो वह इसी अवधि तक मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर बने रह सकते हैं।

मुख्य चुनाव आयुक्त का पद संवैधानिक रूप से महत्वपूर्ण है। निर्वाचन आयोग को संसद, राज्य विधानसभाओं तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों के संचालन की जिम्मेदारी दी गई है।

मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया क्या है?

मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने की प्रक्रिया सामान्य सरकारी पदों से अलग है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त को उसी तरीके और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है, जिस तरीके और आधार पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है।

इसका मतलब यह है कि केवल राजनीतिक विरोध या किसी मांग के आधार पर मुख्य चुनाव आयुक्त को सीधे पद से नहीं हटाया जा सकता। इसके लिए संवैधानिक प्रक्रिया का पालन करना जरूरी है।

वहीं, मुख्य चुनाव आयुक्त स्वयं पद से इस्तीफा दे सकते हैं। ऐसे में उनके पद पर बने रहने या हटने का सवाल उनकी स्वैच्छिक स्थिति और लागू संवैधानिक प्रक्रिया पर निर्भर करता है।

आगे कई महत्वपूर्ण चुनावों की जिम्मेदारी

ज्ञानेश कुमार के कार्यकाल के दौरान देश में कई महत्वपूर्ण चुनाव होने हैं। आने वाले वर्षों में अलग-अलग राज्यों में विधानसभा चुनावों के साथ राष्ट्रपति चुनाव भी निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारियों में शामिल होंगे।

2027 में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और मणिपुर समेत कई राज्यों में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं। इसके अलावा इसी वर्ष राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव भी होना है।

2028 में मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम जैसे राज्यों में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं।

2029 में भी कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इनमें आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, ओडिशा, हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड और जम्मू-कश्मीर शामिल हैं।

इस तरह आने वाले वर्षों में निर्वाचन आयोग के सामने कई बड़े चुनावों की जिम्मेदारी रहेगी। ज्ञानेश कुमार का कार्यकाल जनवरी 2029 तक रहने की स्थिति में इन चुनावों के संचालन में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी।