भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों, कारोबारियों, छात्रों और इलाज कराने वाले मरीजों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। केंद्र सरकार ने देश की वीजा व्यवस्था को आसान और सुविधाजनक बनाने के लिए कई अहम बदलाव किए हैं। नई व्यवस्था के तहत वीजा की मुख्य कैटेगरी की संख्या 13 से घटाकर 9 कर दी गई है। वहीं, सब-कैटेगरी को भी 49 से घटाकर 23 कर दिया गया है। इसके अलावा वीजा आवेदन फॉर्म में मांगी जाने वाली जानकारियों को 65 से 70 प्रतिशत तक कम करने का फैसला लिया गया है।

सरकार के इस कदम का मुख्य उद्देश्य वीजा प्रक्रिया को सरल बनाना, आवेदन करने में लगने वाला समय कम करना और भारत आने वाले विदेशी नागरिकों के लिए सुविधाएं बढ़ाना है। इससे पर्यटन, व्यापार, शिक्षा और मेडिकल सेक्टर को भी फायदा मिलने की उम्मीद है।

टूरिस्ट वीजा की जगह अब मिलेगा विजिटर वीजा

नई व्यवस्था में टूरिस्ट वीजा का नाम बदलकर विजिटर वीजा कर दिया गया है। इसके साथ ही इस वीजा का दायरा भी बढ़ाया गया है। अब इसके तहत केवल घूमने-फिरने की अनुमति ही नहीं होगी, बल्कि बिजनेस मीटिंग, मेडिकल कंसल्टेशन, वेलनेस रिट्रीट और भारतीय भाषा, संगीत, कला एवं शिल्प से जुड़े छोटे कोर्स भी शामिल होंगे।

विजिटर वीजा को V-1 और V-2 की दो श्रेणियों में बांटा गया है। V-1 वीजा 30 दिनों की अवधि के लिए मल्टीपल एंट्री के साथ मिलेगा। वहीं, V-2 वीजा एक, पांच या दस साल की वैधता के साथ जारी किया जा सकेगा। पर्वतारोहण जैसी गतिविधियों को भी इसके दायरे में शामिल किया गया है।

विदेशी मरीजों के लिए मेडिकल वीजा में राहत

नई वीजा व्यवस्था में मेडिकल सुविधाओं का लाभ लेने वाले विदेशी नागरिकों को भी राहत दी गई है। मेडिकल वीजा को M-1 और M-3 की श्रेणियों में बांटा गया है। M-1 सामान्य चिकित्सा उपचार के लिए होगा, जबकि M-3 आयुष पद्धति से इलाज कराने वाले लोगों के लिए निर्धारित किया गया है।

दोनों श्रेणियों के मेडिकल वीजा और उनके ई-वीजा की सामान्य वैधता एक साल होगी। इनमें मल्टीपल एंट्री की सुविधा भी मिलेगी। मरीजों के साथ आने वाले परिजनों और सहायकों के लिए M-2 और M-4 अटेंडेंट वीजा की व्यवस्था की गई है। इससे इलाज के दौरान बार-बार आवेदन करने की परेशानी कम होगी।

छात्रों और कारोबारियों के लिए भी नई सुविधाएं

विदेशी छात्रों के लिए स्टूडेंट वीजा को S-1 और S-2 श्रेणियों में बांटा गया है। S-1 के तहत स्कूल, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई शामिल होगी। वहीं, S-2 श्रेणी में पीएचडी, रिसर्च, विजिटिंग फैकल्टी, इंटर्नशिप और एक्सचेंज प्रोग्राम जैसी गतिविधियां आएंगी।

स्टडी इन इंडिया पोर्टल के माध्यम से दाखिला लेने वाले विदेशी छात्रों को पांच साल तक या उनके कोर्स की अवधि के अनुसार ई-वीजा मिल सकता है।

कारोबारियों के लिए बिजनेस वीजा को B-1 और B-2 में बांटा गया है। इसमें निवेश, बिजनेस मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, फिल्म शूटिंग और तकनीकी विशेषज्ञों की सेवाओं जैसी गतिविधियों को शामिल किया गया है।

172 देशों के नागरिकों को मिलती है ई-वीजा सुविधा

फिलहाल भारत 172 देशों के नागरिकों को ई-वीजा की सुविधा प्रदान करता है। नई व्यवस्था को लागू करने के लिए संबंधित आईटी सिस्टम को अपडेट किया जा रहा है। गृह मंत्रालय के अनुसार, नए नियमों के तहत वीजा जारी करने की प्रक्रिया 2026 के अंत तक शुरू होने की उम्मीद है।

नई व्यवस्था में बिजनेस, डिप्लोमैटिक, वर्क, जर्नलिस्ट, मेडिकल, ऑफिशियल, स्टूडेंट, विजिटर और मिसलेनियस समेत कुल नौ मुख्य वीजा कैटेगरी होंगी।

सरकार के इस फैसले से भारत आने वाले विदेशी नागरिकों के लिए आवेदन प्रक्रिया पहले से आसान होने की उम्मीद है। साथ ही पर्यटन, निवेश, शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में भारत की अंतरराष्ट्रीय पहुंच को भी मजबूती मिल सकती है।