तमिलनाडु की TVK सरकार ने विधानसभा में अपना पहला बजट पेश करते हुए महिलाओं, छात्रों, युवाओं और खेल क्षेत्र के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं की घोषणा की है। वित्त मंत्री एन. मैरी विल्सन ने बजट पेश करते हुए महिलाओं के लिए ‘सोने का सिक्का एवं रेशमी साड़ी योजना’ के लिए 812 करोड़ रुपये का प्रावधान करने की घोषणा की। इसके अलावा सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले 11वीं कक्षा के छात्रों को हेलमेट और पानी की बोतलों के साथ आधुनिक साइकिलें वितरित करने की योजना भी पेश की गई।

सरकार ने छात्रों के लिए प्रस्तावित साइकिल योजना के लिए 277 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है। सरकार का कहना है कि इस योजना का उद्देश्य छात्रों को सुरक्षित, सुविधाजनक और आधुनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना है, ताकि वे नियमित रूप से स्कूल जा सकें।

महिलाओं के लिए 812 करोड़ रुपये की योजना

बजट में महिलाओं के कल्याण पर विशेष ध्यान दिया गया है। सोने का सिक्का एवं रेशमी साड़ी योजना के तहत पात्र महिलाओं को लाभ देने के लिए 812 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। सरकार का दावा है कि यह योजना महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से तैयार की गई है।

छात्रों को मिलेंगी आधुनिक साइकिलें

वित्त मंत्री ने बताया कि सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले 11वीं कक्षा के छात्रों को आधुनिक डिजाइन वाली साइकिलें दी जाएंगी। इन साइकिलों के साथ हेलमेट और पानी की बोतल भी उपलब्ध कराई जाएगी। इस योजना को युवाओं के स्वास्थ्य, सुरक्षा और शिक्षा से जोड़कर देखा जा रहा है।

पहली बार हज पर जाने वालों के लिए सब्सिडी बढ़ी

बजट में धार्मिक यात्राओं को लेकर भी घोषणा की गई। पहली बार हज यात्रा पर जाने वाले लोगों के लिए सब्सिडी 25,000 रुपये से बढ़ाकर 35,000 रुपये कर दी गई है। सरकार का कहना है कि इससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को राहत मिलेगी।

NEET के विरोध का दोहराया रुख

वित्त मंत्री एन. मैरी विल्सन ने बजट भाषण के दौरान कहा कि TVK सरकार NEET परीक्षा का विरोध करती है। उन्होंने केंद्र सरकार से अपील की कि NEET को समाप्त कर 12वीं कक्षा के अंकों के आधार पर मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश की पुरानी व्यवस्था को फिर से लागू किया जाए।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा के क्षेत्र में समान अवसर और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को प्राथमिकता देना चाहती है।

टेंडर प्रणाली में पारदर्शिता पर जोर

वित्त मंत्री ने मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय की सराहना करते हुए कहा कि राज्य में टेंडर प्रक्रिया में सुधार किए गए हैं। उन्होंने दावा किया कि टेंडर में कथित रूप से मिलने वाले ‘कट’ (रिश्वत) को रोकने के लिए सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं।

सरकार के अनुसार, पारदर्शी टेंडर प्रणाली से वित्तीय अनुशासन मजबूत होगा और सार्वजनिक परियोजनाओं में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी।

खेल और युवाओं के लिए बड़ी घोषणाएं

राज्य को नशा मुक्त बनाने और युवाओं को खेलों से जोड़ने के उद्देश्य से भी कई योजनाओं की घोषणा की गई है। सरकार ने राज्यभर में 10 ओलंपिक स्पेशल सेंटर स्थापित करने का ऐलान किया है। इसके अलावा तमिलनाडु ग्रामीण खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए 42 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

सरकार का मानना है कि खेल सुविधाओं का विस्तार होने से ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा।

TVK सरकार का पहला बजट महिलाओं के कल्याण, छात्र सुविधाओं, खेल विकास, धार्मिक सहायता और प्रशासनिक सुधारों पर केंद्रित नजर आया। अब इन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और वित्तीय प्रबंधन पर सभी की नजर रहेगी।