ईरान और अमेरिका के बीच जारी तनाव के बीच बुधवार को एक अहम घटनाक्रम सामने आया है। ईरान ने पुष्टि की है कि उसे युद्ध खत्म करने के अपने प्रस्ताव पर अमेरिका का आधिकारिक जवाब मिल गया है। हालांकि, अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि अमेरिका ने ईरान के प्रस्ताव को स्वीकार किया है या उसे पूरी तरह खारिज कर दिया है। ईरानी अधिकारियों के मुताबिक, अमेरिकी जवाब को विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन के सामने कैबिनेट की बैठक में रखा।

ईरानी सरकार की प्रवक्ता फतेमेह मोहाजेरानी ने बताया कि विदेश मंत्री ने कैबिनेट बैठक में अमेरिकी पक्ष की ओर से मिले जवाब की जानकारी राष्ट्रपति को दी। इसके बाद राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने कहा कि ईरान समझौते को सफल बनाने के लिए पूरी कोशिश करेगा, लेकिन साथ ही अपने लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए मजबूती से खड़ा रहेगा।

पेजेश्कियन ने क्या कहा?

राष्ट्रपति पेजेश्कियन ने बातचीत और समझौते की संभावना को लेकर सकारात्मक रुख दिखाया है। उन्होंने कहा कि किसी भी संभावित समझौते को दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद होना चाहिए। उनका जोर ऐसे समाधान पर है, जिसमें ईरान के हितों और अधिकारों की भी रक्षा हो।

हालांकि, अमेरिकी जवाब की वास्तविक शर्तें अभी सार्वजनिक नहीं की गई हैं। इसलिए यह कहना जल्दबाजी होगी कि दोनों देशों के बीच समझौते की दिशा में कितनी प्रगति हुई है।

न्यूयॉर्क में हुई थी अप्रत्यक्ष बातचीत

ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में हिस्सा लेने के लिए न्यूयॉर्क पहुंचे थे। इसी दौरान ईरानी और अमेरिकी अधिकारियों के बीच अप्रत्यक्ष बातचीत हुई। दोनों पक्षों के बीच सीधे संवाद के बजाय मध्यस्थों के जरिए संदेशों का आदान-प्रदान किया गया।

कतर की मध्यस्थता भी इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण रही है। हाल की बातचीत में सात दिन की एक योजना पर चर्चा हुई, जिसके तहत तनाव कम करने और रणनीतिक जलमार्ग को फिर से खोलने की दिशा में कदम उठाने का प्रस्ताव रखा गया था।

होर्मुज को लेकर क्या है ईरान की शर्त?

ईरान की ओर से पेश किए गए प्रस्ताव में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को फिर से खोलने की बात शामिल है। यह जलमार्ग वैश्विक तेल और ऊर्जा आपूर्ति के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। ईरान ने संकेत दिया था कि अमेरिकी नाकाबंदी हटाने, ईरानी फ्रीज संपत्तियों को जारी करने और तेल बिक्री पर प्रतिबंधों में राहत जैसे कदमों के बदले वह जलमार्ग को दोबारा खोलने की दिशा में आगे बढ़ सकता है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले ही ईरान के इस प्रस्ताव को सार्वजनिक रूप से खारिज कर चुके हैं। इसके बावजूद कतर समेत अन्य मध्यस्थ दोनों देशों के बीच बातचीत को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं।

ईरान की अर्थव्यवस्था पर भी दबाव

युद्ध और प्रतिबंधों के बीच ईरान की अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ता जा रहा है। ईरानी मुद्रा रियाल हाल के दिनों में रिकॉर्ड निचले स्तर तक पहुंची है, जबकि ऊर्जा और व्यापार से जुड़े संकट का असर व्यापक रूप से दिखाई दे रहा है। दूसरी ओर, होर्मुज जलडमरूमध्य से जुड़ी स्थिति का असर वैश्विक तेल बाजार पर भी पड़ रहा है।

अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अमेरिका की ओर से मिले आधिकारिक जवाब में क्या शर्तें रखी गई हैं और ईरान उन शर्तों पर क्या रुख अपनाता है। आने वाले दिनों में दोनों देशों के बीच मध्यस्थों के जरिए होने वाली बातचीत से युद्धविराम और आगे की कूटनीतिक प्रक्रिया की दिशा स्पष्ट हो सकती है।