लखनऊ: उत्तर प्रदेश में घर और कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदने की योजना बना रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (UP RERA) ने राज्य के 8 जिलों में 17 नए रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं पर करीब 4,844 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है। इनके तहत 5,726 से अधिक आवासीय और व्यावसायिक यूनिट विकसित की जाएंगी। इन मंजूरियों से प्रदेश के रियल एस्टेट सेक्टर को बढ़ावा मिलने और प्रॉपर्टी बाजार में नए विकल्प उपलब्ध होने की उम्मीद है।

इन परियोजनाओं में आवासीय, कमर्शियल और मिक्स्ड यूज प्रोजेक्ट शामिल हैं। मिक्स्ड यूज प्रोजेक्ट में आवासीय और व्यावसायिक गतिविधियों के लिए जगह विकसित की जा सकती है। अलग-अलग जिलों में नए प्रोजेक्ट आने से स्थानीय स्तर पर निर्माण गतिविधियों और रोजगार के अवसरों को भी बढ़ावा मिल सकता है।

लखनऊ में सबसे ज्यादा 9 प्रोजेक्ट मंजूर

UP RERA से मिली जानकारी के मुताबिक, राजधानी लखनऊ में सबसे अधिक 9 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इनमें 6 आवासीय, एक मिक्स्ड यूज और 2 कमर्शियल प्रोजेक्ट शामिल हैं। इन परियोजनाओं पर करीब 2,203.27 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है। इनके तहत कुल 3,031 यूनिट विकसित की जाएंगी।

गाजियाबाद में 943.28 करोड़ रुपये के निवेश वाले 2 आवासीय प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है। इन दोनों परियोजनाओं में कुल 1,016 यूनिट बनाई जाएंगी। वहीं, गौतम बुद्ध नगर में 940.43 करोड़ रुपये के निवेश वाले एक मिक्स्ड यूज प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। इस परियोजना के तहत 456 यूनिट विकसित होंगी।

कानपुर और मेरठ में भी बनेंगे नए घर

कानपुर में 524.66 करोड़ रुपये के निवेश से एक आवासीय परियोजना विकसित की जाएगी। इसके तहत 597 यूनिट तैयार करने की योजना है। मेरठ में 194.28 करोड़ रुपये की लागत वाले प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है, जिसमें 313 यूनिट बनाई जाएंगी।

इसके अलावा अयोध्या, फिरोजाबाद और मुरादाबाद में भी नए आवासीय प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। अयोध्या में 26.61 करोड़ रुपये के निवेश से 159 यूनिट विकसित की जाएंगी। फिरोजाबाद में 10.87 करोड़ रुपये की परियोजना के तहत 48 यूनिट बनाई जाएंगी। वहीं, मुरादाबाद में 1.03 करोड़ रुपये के निवेश से 12 यूनिट विकसित करने की योजना है।

इन परियोजनाओं के आने से संबंधित शहरों में घर खरीदने वालों को भविष्य में अतिरिक्त विकल्प मिल सकते हैं। हालांकि, प्रॉपर्टी की कीमतें, निर्माण की समयसीमा और उपलब्धता प्रत्येक परियोजना के अनुसार अलग-अलग होगी।

घर खरीदारों के हितों की सुरक्षा पर जोर

UP RERA के चेयरमैन संजय भूसरेड्डी ने परियोजनाओं के प्रस्तावों का समय पर निपटारा करने और निर्माण कार्य की नियमित निगरानी के महत्व पर जोर दिया है। प्राधिकरण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि परियोजनाएं निर्धारित नियमों के अनुसार आगे बढ़ें और घर खरीदारों के हित सुरक्षित रहें।

UP RERA के मुताबिक, मंजूर परियोजनाओं की निगरानी की जाएगी और बिल्डरों को RERA अधिनियम के प्रावधानों का पालन करना होगा। इससे परियोजनाओं में पारदर्शिता बनाए रखने और घर खरीदने वालों का भरोसा मजबूत करने में मदद मिल सकती है।

रियल एस्टेट सेक्टर को मिल सकती है नई गति

उत्तर प्रदेश के 8 जिलों में 17 नए प्रोजेक्ट को मिली मंजूरी राज्य के रियल एस्टेट बाजार के लिए महत्वपूर्ण कदम है। करीब 4,844 करोड़ रुपये के प्रस्तावित निवेश और 5,726 से अधिक यूनिट के विकास से आवासीय तथा व्यावसायिक संपत्तियों की आपूर्ति बढ़ने की संभावना है।

हालांकि, खरीदारों को किसी भी परियोजना में निवेश करने से पहले उसकी RERA रजिस्ट्रेशन जानकारी, बिल्डर का रिकॉर्ड, भुगतान की शर्तें और निर्माण की समयसीमा की जांच करनी चाहिए।

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