अभिनेता राजपाल यादव की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती नजर आ रही हैं। 7.5 करोड़ रुपये के भुगतान से जुड़े चेक बाउंस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भुगतान में देरी और अदालत के निर्देशों के पालन को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। सुनवाई के दौरान अभिनेता की ओर से भुगतान से संबंधित जो दस्तावेज पेश किया गया, उस पर भी अदालत ने नाराजगी जताई। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि शिकायतकर्ता को उसका बकाया पैसा मिलना जरूरी है और अब भुगतान में किसी तरह की टालमटोल स्वीकार नहीं की जाएगी।

50 लाख के डिमांड ड्राफ्ट की फोटोकॉपी पर नाराजगी

सुनवाई के दौरान राजपाल यादव की ओर से 50 लाख रुपये के डिमांड ड्राफ्ट की फोटोकॉपी अदालत के सामने पेश की गई। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी आपत्ति जताई। अदालत ने सवाल किया कि भुगतान को लेकर वास्तविक दस्तावेज के बजाय उसकी फोटोकॉपी क्यों पेश की गई।

न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची ने सुनवाई के दौरान अभिनेता के वकील को सख्त शब्दों में निर्देश दिए। अदालत का कहना था कि जब भुगतान को लेकर स्पष्ट आदेश दिया जा चुका है, तो उसके पालन में पूरी गंभीरता दिखाई जानी चाहिए। अदालत ने इस मामले में अपनाए जा रहे रवैये को लेकर भी नाराजगी जाहिर की।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राजपाल यादव को यह संदेश भी दिया कि अदालत के सामने बातचीत और व्यवहार में संयम जरूरी है। अदालत ने अभिनेता के रवैये पर टिप्पणी करते हुए कहा कि उन्हें यह समझना चाहिए कि कब बोलना है और किस तरह अपनी बात रखनी है।

याचिका खारिज करने के पक्ष में था कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान संकेत दिया कि वह राजपाल यादव की याचिका को खारिज करने के पक्ष में है। हालांकि अदालत ने तत्काल याचिका खारिज नहीं की। इसके पीछे मुख्य वजह शिकायतकर्ता के हितों को बताया गया।

अदालत का रुख साफ था कि पहले शिकायतकर्ता को उसका बकाया भुगतान मिलना चाहिए। इसके लिए अभिनेता को एक और अवसर दिया गया है। कोर्ट ने भुगतान पूरा करने के लिए तय समय सीमा में कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।

कल तक भुगतान करने का आखिरी मौका

सुप्रीम कोर्ट ने राजपाल यादव को भुगतान के लिए अब आखिरी मौका दिया है। अदालत के निर्देश के मुताबिक उन्हें अगले दिन तक भुगतान की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इसके बाद मामले की अगली सुनवाई बुधवार को होगी।

खास बात यह है कि अगली सुनवाई को अदालत की कार्यवाही में प्राथमिकता दी गई है। ऐसे में बुधवार को होने वाली सुनवाई बेहद अहम मानी जा रही है। अगर तय समय सीमा में भुगतान की प्रक्रिया पूरी नहीं होती है, तो अभिनेता की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं।

क्या है पूरा मामला?

यह मामला 7.5 करोड़ रुपये के भुगतान और चेक बाउंस से जुड़ा है। मामले में शिकायतकर्ता की ओर से बकाया रकम की वसूली की मांग की गई है। इसी सिलसिले में राजपाल यादव को पहले भी भुगतान से संबंधित निर्देश दिए जा चुके हैं।

अब सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट कर दिया है कि मामले को लंबा खींचने के बजाय शिकायतकर्ता को उसका पैसा दिलाना प्राथमिकता है। 50 लाख रुपये के डिमांड ड्राफ्ट की फोटोकॉपी पेश किए जाने के बाद अदालत का सख्त रुख सामने आया है। आने वाली सुनवाई में यह स्पष्ट होगा कि राजपाल यादव तय समय सीमा के भीतर भुगतान कर पाते हैं या नहीं और अदालत इस मामले में आगे क्या फैसला सुनाती है।