By Shalu Shalu 
छोटे कारोबारियों के लिए बड़ी राहत: बिना गारंटी मिल सकेगा ₹2 करोड़ तक का लोन, जानिए CGTMSE स्कीम की पूरी डिटेल
नई दिल्ली: देश के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) सेक्टर के लिए सरकार ने एक बड़ी राहत का ऐलान किया है। अब छोटे व्यापारियों और नए उद्यमियों को बिना किसी गारंटी के ₹2 करोड़ तक का बिजनेस लोन मिल सकेगा। यह सुविधा CGTMSE (Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises) स्कीम के तहत उपलब्ध कराई जा रही है।
क्या है CGTMSE स्कीम?
CGTMSE एक क्रेडिट गारंटी योजना है, जिसे भारत सरकार के MSME मंत्रालय और सिडबी (SIDBI) ने मिलकर शुरू किया है। इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य छोटे कारोबारियों को बिना कोलैटरल (संपत्ति गिरवी रखे बिना) आसान फाइनेंस उपलब्ध कराना है।
इस योजना के तहत बैंक और वित्तीय संस्थान दिए गए लोन पर गारंटी कवर प्राप्त करते हैं। अगर कोई उधारकर्ता लोन चुकाने में असफल रहता है, तो CGTMSE ट्रस्ट उस नुकसान का 75% से 85% तक हिस्सा वहन करता है।
किसे मिलेगा लाभ?
इस योजना का लाभ नए और पुराने दोनों प्रकार के MSME उद्यमियों को दिया जाता है। इसमें मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर से जुड़े छोटे उद्योग शामिल हैं।
हाल ही में किए गए संशोधन के बाद अब पात्र उद्यमी बिना किसी सिक्योरिटी के ₹2 करोड़ तक का लोन प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना में पब्लिक सेक्टर बैंक, कुछ प्राइवेट बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRBs) और NBFCs भी शामिल हैं।
योजना की प्रमुख विशेषताएं
- बिना किसी संपत्ति या गारंटी के लोन की सुविधा
- महिला उद्यमियों और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 85% तक गारंटी कवर
- ₹2 करोड़ तक का कोलैटरल-फ्री लोन
- प्रतिस्पर्धी ब्याज दरें, जो RBI दिशानिर्देशों के अनुसार तय होती हैं
- जरूरत पड़ने पर आंशिक गारंटी कवर के साथ अतिरिक्त लोन की सुविधा
आवेदन प्रक्रिया कैसे करें?
CGTMSE स्कीम का लाभ लेने के लिए आवेदक को सबसे पहले एक मजबूत बिजनेस प्लान तैयार करना होगा। इसके बाद नजदीकी बैंक शाखा में जाकर इस योजना के तहत लोन के लिए आवेदन किया जा सकता है।
बैंक आवेदन की जांच करेगा और यदि बिजनेस मॉडल उपयुक्त पाया जाता है, तो वह CGTMSE ट्रस्ट से गारंटी कवर लेकर लोन मंजूर कर देता है।
छोटे कारोबारियों के लिए बड़ा अवसर
यह योजना खासकर उन छोटे उद्यमियों के लिए बेहद फायदेमंद है जिनके पास बैंक में गिरवी रखने के लिए संपत्ति नहीं होती। इससे नए स्टार्टअप्स और छोटे उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।
सरकार की यह पहल आत्मनिर्भर भारत मिशन को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।