रेखा गुप्ता सरकार ने किया बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, दिल्ली में 33 अधिकारियों का ट्रांसफर

दिल्ली में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: 33 आईएएस और DANICS अधिकारियों का ट्रांसफर

राजधानी दिल्ली में प्रशासनिक स्तर पर बड़ा बदलाव करते हुए सरकार ने 33 आईएएस और DANICS अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। यह आदेश बुधवार देर रात जारी किया गया। इस फेरबदल को प्रशासनिक कामकाज को अधिक प्रभावी और सुचारु बनाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। इस निर्णय में पांच ऐसे अधिकारियों को भी नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, जो लंबे समय से पोस्टिंग का इंतजार कर रहे थे।

दिल्ली की मुख्यमंत्री Rekha Gupta के नेतृत्व में जारी इस आदेश में कई वरिष्ठ अधिकारियों को महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया गया है। इसमें वरिष्ठ आईएएस अधिकारी Narendra Kumar को फाइनेंस कमिश्नर बनाया गया है। वहीं Prashant Goyal को फूड एंड सिविल सप्लाई विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। उनके पास पहले से दिल्ली फाइनेंस कॉरपोरेशन (DFC) और दिल्ली स्टेट सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन (DSCSC) से जुड़े महत्वपूर्ण प्रभार भी मौजूद हैं।

इस प्रशासनिक बदलाव में जिला स्तर पर भी अहम नियुक्तियां की गई हैं। Saumya Saurabh को उत्तर-पश्चिम जिले का जिला मजिस्ट्रेट (DM) नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति क्षेत्रीय प्रशासन को मजबूत करने के उद्देश्य से की गई है।

वहीं, उपराज्यपाल कार्यालय में भी महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिला है। Sonika Singh को उपराज्यपाल की स्पेशल सेक्रेट्री और प्राइवेट सेक्रेट्री बनाया गया है। इससे पहले वह Delhi Development Authority में कमिश्नर के पद पर कार्यरत थीं। इस नियुक्ति को प्रशासनिक समन्वय को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

इसके अलावा, Navlendra Kumar को जीएसटी विभाग से हटाकर सोशल वेलफेयर विभाग में एडिशनल डायरेक्टर की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं Harshit Jain को विधानसभा सचिवालय से स्थानांतरित कर शिक्षा विभाग में जॉइंट डायरेक्टर बनाया गया है। खास बात यह है कि उन्हें 2027 की जनगणना से जुड़े अहम निर्णयों की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है।

सरकार के इस फैसले को प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने और विभिन्न विभागों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। अधिकारियों के इस बड़े स्तर पर किए गए ट्रांसफर से नीतियों के क्रियान्वयन में तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के फेरबदल से न केवल प्रशासनिक कार्यप्रणाली में सुधार होता है, बल्कि अधिकारियों को नई जिम्मेदारियों के जरिए बेहतर प्रदर्शन का अवसर भी मिलता है। साथ ही, लंबे समय से एक ही पद पर कार्यरत अधिकारियों के स्थानांतरण से सिस्टम में नई ऊर्जा और दृष्टिकोण आता है।

कुल मिलाकर, दिल्ली सरकार का यह कदम प्रशासन को अधिक चुस्त-दुरुस्त बनाने की दिशा में एक बड़ा प्रयास माना जा रहा है, जिसका असर आने वाले समय में सरकारी कामकाज और आम जनता को मिलने वाली सेवाओं पर देखने को मिल सकता है।