नई दिल्ली: दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में हुए दर्दनाक बिल्डिंग हादसे के बाद प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। हादसे में कथित लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निर्देश पर नगर निगम के पांच अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। कार्रवाई की जद में दक्षिणी जोन में तैनात अलग-अलग स्तर के अधिकारी आए हैं। इनमें डिप्टी कमिश्नर से लेकर जूनियर इंजीनियर तक शामिल हैं।

यह हादसा दिल्ली विश्वविद्यालय के दक्षिणी परिसर के आसपास स्थित सत्य निकेतन इलाके में हुआ था। घटना के बाद राहत और बचाव अभियान चलाया गया था। हादसे ने राजधानी में इमारतों की सुरक्षा, निर्माण नियमों के पालन और संबंधित विभागों की निगरानी व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।

पांच अधिकारियों पर गिरी गाज

प्रशासनिक कार्रवाई के तहत दक्षिणी जोन के पांच अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबित अधिकारियों में डिप्टी कमिश्नर राकेश कुमार, सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर रणवीर सिंह, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ललित कुमार गोयल, असिस्टेंट इंजीनियर सुनील चौहान और जूनियर इंजीनियर आशीष कुमार शामिल हैं।

इन अधिकारियों की जिम्मेदारियां अलग-अलग स्तर पर थीं। ऐसे में हादसे के बाद यह जांच का विषय बना है कि संबंधित क्षेत्र में निर्माण गतिविधियों और इमारत की स्थिति की निगरानी किस स्तर पर की गई थी और क्या निर्धारित नियमों का सही तरीके से पालन कराया गया था।

लापरवाही की जांच पर जोर

हादसे के बाद प्रशासन की ओर से यह संदेश देने की कोशिश की गई है कि निर्माण कार्यों और भवनों की सुरक्षा से जुड़े मामलों में किसी भी तरह की लापरवाही को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। अधिकारियों के निलंबन को इसी दिशा में उठाया गया कदम माना जा रहा है।

सत्य निकेतन हादसे ने यह सवाल भी खड़ा किया है कि राजधानी में पुराने और निर्माणाधीन भवनों की नियमित जांच कितनी प्रभावी है। खासकर उन इलाकों में जहां बड़ी संख्या में छात्र, किरायेदार और कामकाजी लोग रहते हैं, वहां भवनों की सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है।

जिम्मेदारी तय करने की कवायद

हादसे के बाद अब प्रशासनिक स्तर पर जिम्मेदारी तय करने की प्रक्रिया तेज होती नजर आ रही है। अधिकारियों पर हुई कार्रवाई के बाद संबंधित विभागों की कार्यप्रणाली की भी समीक्षा किए जाने की उम्मीद है। इसका उद्देश्य यह पता लगाना है कि हादसे से पहले किसी तरह की शिकायत, निरीक्षण या नियमों के उल्लंघन की जानकारी थी या नहीं।

इस घटना ने राजधानी में भवन निर्माण और सुरक्षा मानकों को लेकर एक बार फिर बहस छेड़ दी है। माना जा रहा है कि आगे की जांच में यदि किसी अन्य स्तर पर भी लापरवाही सामने आती है तो जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की जा सकती है।

प्रशासन के इस कदम से साफ संकेत गया है कि भवन सुरक्षा से जुड़े मामलों में जिम्मेदारी तय करने पर जोर दिया जा रहा है। अब सभी की नजर आगे होने वाली जांच और उसके आधार पर लिए जाने वाले अगले फैसलों पर है।