जापान की रक्षा नीति में बड़ा बदलाव, घातक जानलेवा हथियारों के निर्यात से हटाया बैन; तिलमिलाया चीन

जापान का बड़ा फैसला: जानलेवा हथियारों के निर्यात से प्रतिबंध हटाया, रक्षा नीति में ऐतिहासिक बदलाव

टोक्यो में मंगलवार को जापान ने अपनी दशकों पुरानी शांतिवादी रक्षा नीति में बड़ा बदलाव करते हुए जानलेवा हथियारों के निर्यात पर लगा प्रतिबंध हटा दिया है। यह निर्णय द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपनाई गई जापान की पारंपरिक नीति में एक ऐतिहासिक परिवर्तन माना जा रहा है।

सरकार के इस कदम का मुख्य उद्देश्य देश के रक्षा उद्योग को मजबूत करना और बदलते वैश्विक सुरक्षा हालात के बीच अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ाना है। जापान ने यह निर्णय चीन और उत्तर कोरिया से बढ़ती सैन्य चुनौतियों को देखते हुए लिया है।

नई नीति में क्या बदला?

नई गाइडलाइन के तहत अब जापान लड़ाकू विमान, मिसाइल सिस्टम, युद्धपोत और कॉम्बैट ड्रोन जैसे उन्नत हथियारों का निर्यात कर सकेगा। पहले यह प्रतिबंध केवल पांच गैर-घातक क्षेत्रों तक सीमित था, जिनमें बचाव उपकरण, निगरानी, परिवहन और बारूदी सुरंगों को हटाने जैसे कार्य शामिल थे।

अब इन सीमाओं को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है और जापान 17 देशों के साथ किए गए रक्षा समझौतों के तहत इन हथियारों का निर्यात कर सकेगा।

सरकार का पक्ष

मुख्य कैबिनेट सचिव मिनोरू किहारा ने कहा कि यह फैसला जापान की सुरक्षा सुनिश्चित करने और अंतरराष्ट्रीय शांति एवं स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए लिया गया है। उन्होंने कहा, “हमारे देश के आसपास का सुरक्षा माहौल तेजी से बदल रहा है, ऐसे में यह जरूरी था कि हम अपनी रक्षा क्षमताओं और औद्योगिक आधार को मजबूत करें।”

सरकार का मानना है कि इस कदम से जापान न केवल अपनी सुरक्षा को मजबूत करेगा, बल्कि वैश्विक रक्षा सहयोग में भी अपनी भूमिका बढ़ा सकेगा।

चीन और सहयोगियों की प्रतिक्रिया

जापान के इस फैसले की चीन ने कड़ी आलोचना की है। चीन का कहना है कि यह कदम क्षेत्रीय तनाव को और बढ़ा सकता है और जापान के शांतिवादी संविधान की भावना के खिलाफ है।

वहीं दूसरी ओर, जापान के प्रमुख रक्षा सहयोगी देशों जैसे ऑस्ट्रेलिया ने इस फैसले का स्वागत किया है। यूरोप और दक्षिण-पूर्व एशिया के कुछ देशों ने भी जापान के रक्षा उपकरणों में रुचि दिखाई है।

शांतिवादी नीति से रणनीतिक बदलाव तक

जापान ने 1945 के बाद से अपने संविधान के तहत सैन्य विस्तार और हथियार निर्यात पर सख्त प्रतिबंध लगा रखा था। हालांकि हाल के वर्षों में वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों और क्षेत्रीय तनावों के चलते इसमें धीरे-धीरे ढील दी जा रही थी।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह बदलाव जापान को एक वैश्विक रक्षा शक्ति के रूप में स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन इससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक बहस और तनाव भी बढ़ सकता है।

निष्कर्ष

जापान का यह निर्णय उसकी विदेश और रक्षा नीति में एक बड़े बदलाव का संकेत देता है। जहां एक ओर यह कदम उसकी सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में अहम माना जा रहा है, वहीं दूसरी ओर इससे एशिया-प्रशांत क्षेत्र में भू-राजनीतिक तनाव बढ़ने की आशंका भी जताई जा रही है।