By Shalu Shalu 
Mini LPG Cylinder Scheme: छात्रों और प्रवासी मजदूरों के लिए सरकार की नई पहल, जानें फायदे और कीमत
एलपीजी संकट के बीच केंद्र सरकार ने आम लोगों को बड़ी राहत देने के लिए एक नई पहल शुरू की है। इस पहल के तहत अब मिनी FTL (Free Trade LPG) गैस सिलेंडर आसानी से उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे बिना पारंपरिक गैस कनेक्शन के भी लोग घरेलू गैस का उपयोग कर सकेंगे। यह योजना विशेष रूप से उन लोगों के लिए फायदेमंद साबित हो रही है, जो किराए के मकानों में रहते हैं या जिनके पास स्थायी गैस कनेक्शन नहीं है।
इस योजना का लाभ उठाने के लिए उपभोक्ताओं को केवल आधार कार्ड या कोई भी वैध पहचान पत्र दिखाना होगा। इसके बाद वे आसानी से मिनी गैस सिलेंडर खरीद सकते हैं। इसकी कीमत लगभग 1581 रुपये रखी गई है, जबकि 5 किलो गैस रिफिल करीब 600 रुपये में उपलब्ध होगी। इस पहल से आम लोगों को महंगे और अवैध रूप से मिलने वाले सिलेंडरों से छुटकारा मिलेगा।
यह सुविधा खास तौर पर स्टूडेंट्स, प्रवासी मजदूरों और अस्थायी कामगारों के लिए बहुत उपयोगी मानी जा रही है। ऐसे लोग अक्सर नौकरी या पढ़ाई के कारण अलग-अलग शहरों में रहते हैं और उनके पास स्थायी गैस कनेक्शन नहीं होता। अब तक इन्हें गैस सिलेंडर खरीदने में काफी परेशानी होती थी और कई बार उन्हें ब्लैक मार्केट में महंगे दामों पर सिलेंडर खरीदना पड़ता था।
रिपोर्ट्स के अनुसार, एलपीजी संकट के समय पहले यही सिलेंडर 100 से 200 रुपये तक महंगे मिलते थे, लेकिन हाल के समय में किल्लत बढ़ने के कारण इनकी कीमत 6000 से 7000 रुपये तक पहुंच गई थी। ऐसे में आम लोगों के लिए सिलेंडर खरीदना बेहद मुश्किल हो गया था। सरकार की इस नई पहल से इस समस्या को काफी हद तक कम किया जा सकेगा।
मिनी FTL सिलेंडर का एक बड़ा फायदा यह है कि यह छोटे और सीमित उपयोग के लिए बेहद उपयुक्त है। एक सिलेंडर लगभग 15 से 20 दिनों तक चल सकता है, जिससे दैनिक जरूरतों को आसानी से पूरा किया जा सकता है। यह उन लोगों के लिए खास तौर पर उपयोगी है, जो अकेले रहते हैं या जिनकी गैस खपत कम होती है।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह योजना न केवल आम लोगों को राहत देगी, बल्कि गैस बाजार में पारदर्शिता भी बढ़ाएगी। साथ ही, इससे एलपीजी की ब्लैक मार्केटिंग पर भी रोक लगने की उम्मीद है। सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हर व्यक्ति तक सस्ती और सुरक्षित रसोई गैस आसानी से पहुंच सके।
इस योजना के लागू होने से उन लोगों को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा जो अब तक एलपीजी कनेक्शन से वंचित थे। खासकर शहरों में रहने वाले लाखों लोगों के लिए यह एक किफायती और आसान विकल्प साबित होगा। सरकार की यह पहल ऊर्जा सुरक्षा और आम जनता की सुविधा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।