नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं को आपराधिक अवमानना मामले में कड़ी चेतावनी दी है। अदालत ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज समेत अन्य नेताओं को अपना जवाब दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह का अंतिम समय दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर जवाब दाखिल नहीं किया गया तो उनका पक्ष रखने का अधिकार समाप्त कर दिया जाएगा। इस मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने नेताओं के रवैये पर भी नाराजगी जताई।
कोर्ट ने कहा- अब नहीं मिलेगा अतिरिक्त समय
मंगलवार को मामले की सुनवाई दो जजों की पीठ ने की। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि संबंधित नेताओं को पहले भी जवाब दाखिल करने का अवसर दिया जा चुका है, लेकिन अब तक जवाब पेश नहीं किया गया है। कोर्ट ने साफ किया कि अब और समय नहीं दिया जाएगा।
अदालत ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि तीन सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल नहीं किया गया तो उनका जवाब देने का अधिकार बंद कर दिया जाएगा। इस मामले में अरविंद केजरीवाल के अलावा मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक, संजय सिंह, विनय मिश्रा और देवेश विश्वकर्मा को भी अपना पक्ष रखना है।
क्या है पूरा आपराधिक अवमानना मामला?
यह पूरा मामला दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के खिलाफ सोशल मीडिया पर कथित आपत्तिजनक पोस्ट और वीडियो साझा किए जाने से जुड़ा है। आरोप है कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं ने न्यायाधीश के खिलाफ सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा की थीं। इन गतिविधियों को गंभीरता से लेते हुए हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू की।
मामले की जड़ दिल्ली की आबकारी नीति से जुड़े केस की सुनवाई के दौरान सामने आई थी। केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने ट्रायल कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें इस मामले के सभी 23 आरोपियों को बरी कर दिया गया था। बरी किए गए आरोपियों में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और के. कविता भी शामिल थे।
जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा से सुनवाई से अलग होने की मांग
सीबीआई की याचिका पर सुनवाई जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा कर रही थीं। इसी दौरान अरविंद केजरीवाल और कुछ अन्य आरोपियों ने आशंका जताई थी कि उन्हें अदालत से निष्पक्ष सुनवाई नहीं मिल पाएगी। इसी आधार पर उन्होंने जस्टिस शर्मा से इस मामले की सुनवाई से खुद को अलग करने की मांग की थी। हालांकि, न्यायाधीश ने उनकी मांग स्वीकार नहीं की थी।
इसके बाद अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने जस्टिस शर्मा को पत्र लिखकर कहा था कि वे उनकी अदालत में सुनवाई के दौरान उपस्थित नहीं होंगे और न ही अपने वकीलों के माध्यम से पेश होंगे।
जस्टिस शर्मा ने खुद को मामले से किया अलग
इस घटनाक्रम के दौरान सोशल मीडिया पर जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के खिलाफ कथित आपत्तिजनक पोस्ट और वीडियो साझा किए गए। हाईकोर्ट ने इन गतिविधियों को गंभीरता से लेते हुए आपराधिक अवमानना की कार्रवाई शुरू की। बाद में जस्टिस शर्मा ने खुद को इस मामले से अलग कर लिया और सुनवाई दूसरी पीठ को सौंप दी गई।
अब अदालत की ओर से तीन सप्ताह का अंतिम अवसर दिए जाने के बाद सभी संबंधित नेताओं को अपना जवाब दाखिल करना होगा। तय समय में जवाब नहीं देने पर वे इस मामले में अपना पक्ष रखने का अधिकार खो सकते हैं। ऐसे में आने वाले सप्ताह इस कानूनी मामले के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण रहने वाले हैं।

