इंडिया गठबंधन ने SIR, Form 6 और ECINET सिस्टम को लेकर चुनाव आयोग से मांगा जवाब, मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्तों की भूमिका पर भी उठाए सवाल
चुनावी प्रक्रिया और मतदाता सूची में कथित गड़बड़ी को लेकर राजनीतिक विवाद एक बार फिर तेज हो गया है। इंडिया गठबंधन ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR), Form 6 और ECINET सिस्टम से जुड़े मुद्दों पर चुनाव आयोग से जवाब मांगने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक नया आवेदन दाखिल किया है। इसमें चुनाव आयोग से कुल 48 सवाल पूछने की अनुमति देने की मांग की गई है।
याचिकाकर्ताओं ने अदालत से अनुरोध किया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और दोनों चुनाव आयुक्तों सहित संबंधित अधिकारियों को इन सवालों के जवाब हलफनामे के जरिए देने का निर्देश दिया जाए। आवेदन में चुनाव आयोग के फैसलों की प्रक्रिया, अधिकारियों की जिम्मेदारी और मतदाता सूची में बदलाव से जुड़े रिकॉर्ड की जानकारी मांगी गई है।
SIR लागू करने के फैसले पर मांगी जानकारी
आवेदन में सबसे अहम सवाल देशभर में SIR प्रक्रिया शुरू करने के फैसले को लेकर उठाए गए हैं। याचिकाकर्ताओं ने जानना चाहा है कि इस प्रक्रिया को लागू करने का निर्णय कब और किस तरीके से लिया गया था। क्या इस फैसले पर मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्तों की सहमति थी?
इसके अलावा, अगर सभी आयुक्तों की सहमति से फैसला लिया गया था तो उससे संबंधित बैठक के रिकॉर्ड, दस्तावेज और फाइलें कहां उपलब्ध हैं? आवेदन में चुनाव आयोग के उस जवाब पर भी स्पष्टीकरण मांगा गया है, जिसमें SIR से जुड़े आदेशों को सभी सदस्यों की सहमति से जारी किए जाने की बात कही गई थी।
तीनों चुनाव आयुक्तों के बीच मतभेद पर भी सवाल
याचिकाकर्ताओं ने यह भी पूछा है कि क्या SIR, ECINET और Form 6 से जुड़े मामलों में तीनों चुनाव आयुक्तों के बीच कभी मतभेद या असहमति हुई थी। यदि किसी आयुक्त ने किसी फैसले पर लिखित आपत्ति दर्ज कराई थी तो उसकी जानकारी और उस पर की गई कार्रवाई का रिकॉर्ड उपलब्ध कराया जाए।
अर्जी में यह सवाल भी शामिल है कि क्या किसी मामले में फैसला बहुमत के आधार पर लिया गया था और यदि ऐसा हुआ तो संबंधित प्रक्रिया क्या थी।
ECINET और ERONET सिस्टम को लेकर 15 सवाल
आवेदन में ECINET और ERONET सिस्टम की कार्यप्रणाली को लेकर भी करीब 15 सवाल उठाए गए हैं। याचिकाकर्ताओं ने पूछा है कि इन डिजिटल प्रणालियों को तैयार करने और उनमें बदलाव करने की मंजूरी किस अधिकारी ने दी थी।
इसके साथ ही यह जानकारी भी मांगी गई है कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने या संशोधित करने का अधिकार किन अधिकारियों के पास है। क्या किसी निजी कंपनी, ठेकेदार या सर्विस प्रोवाइडर एजेंसी के कर्मचारियों को भी मतदाता सूची के डेटा में बदलाव करने की अनुमति दी गई थी?
याचिकाकर्ताओं ने डिजिटल रिकॉर्ड को लेकर भी सवाल उठाए हैं। उनका जानना है कि मतदाता सूची में होने वाले प्रत्येक बदलाव का रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जाता है या नहीं। किसी मतदाता का नाम हटाने या दोबारा जोड़ने पर उसकी पूरी जानकारी सिस्टम में दर्ज होती है या नहीं।
Form 6 के घोषणा पत्र पर भी मांगा जवाब
आवेदन में ऑनलाइन Form 6 में जोड़े गए घोषणा पत्र को लेकर भी सवाल पूछे गए हैं। याचिकाकर्ताओं ने जानना चाहा है कि इस घोषणा पत्र को शामिल करने का निर्णय किस अधिकारी ने लिया और चुनाव आयोग से इसकी मंजूरी कब मिली थी।
इसके अलावा, घोषणा पत्र की वजह से कितने ऑनलाइन आवेदन खारिज हुए, कितने लंबित रहे और कितने आवेदनों पर कार्रवाई नहीं हुई, इसका ब्योरा भी मांगा गया है।
फिलहाल यह मामला सुप्रीम कोर्ट में दाखिल नए आवेदन के जरिए उठाया गया है। याचिकाकर्ताओं की मांग है कि चुनाव आयोग इन सभी सवालों पर आधिकारिक जवाब और संबंधित रिकॉर्ड उपलब्ध कराए, ताकि चुनावी प्रक्रिया और मतदाता सूची से जुड़े फैसलों की पारदर्शिता स्पष्ट हो सके।

