हैदराबाद: तेलंगाना में गिग वर्कर्स की सामाजिक सुरक्षा और सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। शनिवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने गिग वर्कर्स की बाइक रैली में हिस्सा लिया। इस दौरान राज्य में ‘तेलंगाना गिग वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर स्कीम’ की शुरुआत की गई। इस योजना का उद्देश्य डिलीवरी पार्टनर्स और अन्य गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा, बेहतर कार्य सुविधाएं और उनके अधिकारों से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराना है।

रैली शिल्पारामम से जयाभेरी ग्राउंड तक निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में गिग वर्कर्स ने भाग लिया। इस अवसर पर राहुल गांधी ने कर्मचारियों से बातचीत करते हुए कहा कि कुछ समय पहले उनकी गिग वर्कर्स के साथ बैठक हुई थी। उस दौरान कर्मचारियों ने काम के दौरान आने वाली परेशानियों और अपनी मांगों के बारे में जानकारी दी थी। उन्होंने कहा कि उस समय उनकी समस्याओं के समाधान का भरोसा दिया गया था और अब सरकार उस दिशा में कदम उठा रही है।

गिग वर्कर्स को मिलेगा अपने डेटा पर अधिकार

राहुल गांधी ने अपने संबोधन में डेटा के अधिकार को महत्वपूर्ण मुद्दा बताया। उन्होंने कहा कि मौजूदा दौर में डेटा की भूमिका लगातार बढ़ रही है और बड़ी-बड़ी कंपनियां इसी के आधार पर अपना कारोबार संचालित करती हैं। इसके बावजूद गिग वर्कर्स को अपने काम से जुड़े डेटा तक पूरी पहुंच नहीं मिल पाती थी।

उन्होंने कहा कि नई योजना के तहत गिग वर्कर्स को अपने काम का डेटा देखने और उस पर अधिकार प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। इससे उन्हें यह समझने में मदद मिलेगी कि उन्होंने कितना काम किया, उनकी कार्य गतिविधियां क्या रही हैं और उनके काम से जुड़ी जानकारी किस तरह इस्तेमाल हो रही है।

हैदराबाद समेत कई शहरों में बनेंगे रेस्ट जोन

योजना के तहत गिग वर्कर्स के लिए रेस्ट जोन बनाने की भी तैयारी है। राहुल गांधी ने कहा कि डिलीवरी का काम करने वाले कर्मचारी तेज गर्मी और कठिन परिस्थितियों में घंटों तक सड़कों पर स्कूटर और बाइक चलाते हैं। लगातार काम करने के बावजूद उनके पास आराम करने के लिए पर्याप्त जगह नहीं होती।

इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार हैदराबाद समेत तेलंगाना के अन्य शहरों में रेस्ट जोन विकसित करेगी। इन स्थानों पर गिग वर्कर्स को बैठने, आराम करने और जरूरत पड़ने पर सोने की सुविधा मिलेगी। इसके अलावा यहां वाई-फाई और वाहन पार्किंग की व्यवस्था भी उपलब्ध कराने की योजना है।

दुर्घटना और स्वास्थ्य बीमा पर भी जोर

गिग वर्कर्स के लिए दुर्घटना और स्वास्थ्य बीमा की सुविधा भी इस पहल का अहम हिस्सा बताई गई है। डिलीवरी के दौरान सड़क दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। ऐसे में बीमा सुरक्षा मिलने से कर्मचारियों और उनके परिवारों को मुश्किल परिस्थितियों में आर्थिक सहायता मिल सकती है।

गिग वर्कर्स की सामाजिक सुरक्षा की दिशा में कदम

गिग इकोनॉमी में ऑनलाइन डिलीवरी, कैब सर्विस और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े कर्मचारियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ये कर्मचारी शहरों में रोजमर्रा की सेवाओं को सुचारु बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके बावजूद नौकरी की स्थिरता, बीमा, आराम और सामाजिक सुरक्षा जैसी सुविधाओं को लेकर कई चुनौतियां बनी रहती हैं।

तेलंगाना में शुरू की गई यह योजना इन समस्याओं को दूर करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है। अब देखना होगा कि योजना के तहत घोषित सुविधाएं किस तरह लागू होती हैं और इनका लाभ राज्य के गिग वर्कर्स तक कितनी प्रभावी तरीके से पहुंचता है।