By Shalu Shalu 
कावेरी नदी पर प्रस्तावित मेकेदातु डैम परियोजना को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच विवाद एक बार फिर चर्चा में आ गया है। इस बार मामला राजनीतिक रूप से भी गरमा गया है। कांग्रेस के दो वरिष्ठ नेताओं के अलग-अलग रुख के कारण पार्टी के भीतर मतभेद सामने आए हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने केंद्र सरकार से परियोजना के लिए जरूरी कानूनी मंजूरियों की प्रक्रिया तेज करने की मांग की, जबकि तमिलनाडु से कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने उनके बयान की कड़ी आलोचना की है।
डीके शिवकुमार ने केंद्र से मांगी मंजूरी
कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में मेकेदातु डैम परियोजना का मुद्दा उठाया था। उन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि इस परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक कानूनी मंजूरियां जल्द दी जाएं।
मुख्यमंत्री का कहना है कि परियोजना को लेकर कानूनी स्थिति स्पष्ट है और सुप्रीम कोर्ट पहले ही इस मामले में अपना फैसला सुना चुका है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में प्रस्तावित डैम का निर्माण होना चाहिए और इसमें अनावश्यक देरी नहीं की जानी चाहिए। राज्य सरकार चाहती है कि केंद्र कानूनी प्रक्रिया में सहयोग करे, ताकि परियोजना को आगे बढ़ाया जा सके।
मणिकम टैगोर ने किया विरोध
डीके शिवकुमार के इस रुख पर तमिलनाडु के कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने नाराजगी जताई। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री का बयान निंदनीय है। उनके अनुसार, मेकेदातु डैम परियोजना तमिलनाडु के किसानों और कावेरी नदी के पानी पर राज्य के अधिकारों को प्रभावित कर सकती है।
मणिकम टैगोर ने आरोप लगाया कि इस तरह का रुख संघवाद की भावना के खिलाफ है और कावेरी जल विवाद से जुड़े फैसलों तथा व्यवस्थाओं की अनदेखी करता है। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की कि तमिलनाडु जैसे निचले तटवर्ती राज्य की सहमति के बिना परियोजना को मंजूरी नहीं दी जानी चाहिए।
सांसद ने यह भी चेतावनी दी कि तमिलनाडु कांग्रेस इस परियोजना का विरोध जारी रखेगी। उन्होंने कहा कि राज्य के किसानों और उनके हितों की रक्षा के लिए पार्टी हर संभव कदम उठाएगी।
क्या है मेकेदातु डैम परियोजना?
मेकेदातु डैम का प्रस्ताव कर्नाटक में कनकपुरा के पास कावेरी नदी पर बनाया गया है। इस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य बेंगलुरु और आसपास के क्षेत्रों की पेयजल जरूरतों को पूरा करना बताया जाता है। इसके अलावा, प्रस्तावित जलाशय को सूखे के समय पानी के प्रबंधन में भी उपयोगी माना जा रहा है।
कर्नाटक सरकार का तर्क है कि इस परियोजना से राज्य की पेयजल समस्या को कम करने में मदद मिलेगी। वहीं, तमिलनाडु को आशंका है कि डैम बनने से कावेरी नदी के पानी के प्रवाह पर असर पड़ सकता है, जिससे उसके किसानों और कृषि गतिविधियों को नुकसान हो सकता है।
किसानों और जल बंटवारे को लेकर बढ़ी चिंता
कावेरी नदी का पानी कर्नाटक और तमिलनाडु सहित कई राज्यों के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसे में नदी पर किसी भी नई परियोजना को लेकर जल बंटवारे और किसानों के हितों का सवाल अहम हो जाता है। दोनों राज्यों के बीच पहले से ही पानी के बंटवारे को लेकर मतभेद रहे हैं।
मेकेदातु डैम विवाद ने अब कांग्रेस के भीतर भी राजनीतिक बहस को जन्म दे दिया है। एक ओर कर्नाटक सरकार परियोजना को आगे बढ़ाना चाहती है, तो दूसरी ओर तमिलनाडु के नेता इसे किसानों के हितों के खिलाफ बता रहे हैं। फिलहाल इस परियोजना का भविष्य केंद्र सरकार की कानूनी प्रक्रिया और संबंधित पक्षों के बीच सहमति पर निर्भर करेगा।