बॉलीवुड अभिनेता इमरान खान की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। भारत छोड़ने के लिए जारी किए गए नोटिस के खिलाफ अभिनेता अब बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख करने की तैयारी में हैं। उन्हें विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (FRRO) की ओर से 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का निर्देश दिया गया है। यह मामला मुंबई में एक राजनीतिक प्रदर्शन में उनकी भागीदारी के बाद सामने आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, अभिनेता की ओर से जल्द ही अदालत में याचिका दाखिल कर तत्काल सुनवाई की मांग की जा सकती है।

बॉम्बे हाई कोर्ट में दाखिल होगी याचिका

इमरान खान FRRO के आदेश को अदालत में चुनौती देकर राहत पाने की कोशिश करेंगे। याचिका दाखिल होने के बाद मामले की जल्द सुनवाई की मांग किए जाने की संभावना है। हालांकि, अदालत में याचिका कब दाखिल होगी और सुनवाई किस तारीख पर होगी, इसे लेकर आधिकारिक जानकारी सामने आना बाकी है।

इस कानूनी मामले में अदालत का फैसला अहम माना जा रहा है, क्योंकि अभिनेता को निर्धारित समयसीमा के भीतर भारत छोड़ने का निर्देश दिया गया है। अब उनकी ओर से उठाए जाने वाले कानूनी कदम और अदालत का रुख आगे की स्थिति स्पष्ट करेंगे।

मुंबई में प्रदर्शन के बाद शुरू हुआ विवाद

यह पूरा मामला 10 अक्टूबर को मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में आयोजित एक राजनीतिक प्रदर्शन से जुड़ा है। इस प्रदर्शन के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध जताया गया था और उनके इस्तीफे की मांग की गई थी। इमरान खान भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए थे। इसी दौरान उन्हें हिरासत में लिए जाने की जानकारी सामने आई थी।

प्रदर्शन के बाद बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने मुंबई के गांवदेवी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में आरोप लगाया गया कि अमेरिकी नागरिक होने के बावजूद अभिनेता ने राजनीतिक प्रदर्शन में हिस्सा लिया, जो विदेशी नागरिकों पर लागू नियमों का उल्लंघन हो सकता है। इसके बाद मामले को आगे की कार्रवाई के लिए संबंधित इमिग्रेशन अधिकारियों के पास भेज दिया गया।

FRRO ने 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का दिया आदेश

शिकायत के बाद इमिग्रेशन अधिकारियों ने मामले पर कार्रवाई करते हुए इमरान खान को नोटिस जारी किया। इस नोटिस में उन्हें 28 अक्टूबर तक या उससे पहले भारत छोड़ने का निर्देश दिया गया है। अभिनेता की अमेरिकी नागरिकता और प्रदर्शन में उनकी भागीदारी इस मामले के प्रमुख पहलू बताए जा रहे हैं।

इमरान खान के पास ओवरसीज सिटिजन ऑफ इंडिया (OCI) कार्ड है। यह कार्ड भारतीय मूल के पात्र विदेशी नागरिकों को भारत आने और यहां रहने से जुड़ी कुछ सुविधाएं प्रदान करता है, लेकिन इससे भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं होती।

OCI कार्डधारकों पर लागू होते हैं अलग नियम

भारत में OCI कार्डधारकों को कई सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन उनके अधिकार भारतीय नागरिकों से अलग होते हैं। वे भारतीय नागरिकों की तरह मतदान नहीं कर सकते और न ही चुनाव लड़ सकते हैं। इसके अलावा, विदेशी नागरिकों को भारत में रहने और गतिविधियों में भाग लेने के संबंध में लागू नियमों का पालन करना होता है।

अब इमरान खान द्वारा बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दाखिल किए जाने की तैयारी के बीच सभी की नजरें इस कानूनी प्रक्रिया पर टिकी हैं। अदालत में याचिका दाखिल होने, सुनवाई और संभावित राहत को लेकर स्थिति आगे स्पष्ट होगी। फिलहाल, अभिनेता के सामने 28 अक्टूबर की समयसीमा और FRRO के आदेश को चुनौती देने की कानूनी प्रक्रिया अहम बनी हुई है।