Explainer: दिल्ली में EV गाड़ी खरीदने वालों की बल्ले-बल्ले! इलेक्ट्रिक कार, बाइक लेने पर ₹1.5 लाख तक का फायदा; रोड टैक्स भी पूरी तरह माफ

दिल्ली की नई EV पॉलिसी से इलेक्ट्रिक गाड़ियां होंगी सस्ती, ₹1.5 लाख तक का फायदा संभव

दिल्ली सरकार ने प्रदूषण पर लगाम लगाने और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए नई EV पॉलिसी का ड्राफ्ट सार्वजनिक कर दिया है। इस नई नीति के तहत इलेक्ट्रिक कार, बाइक, ऑटो और कमर्शियल वाहनों की खरीद पहले से कहीं ज्यादा किफायती हो सकती है। सरकार का लक्ष्य दिल्ली को ईवी हब बनाना और पेट्रोल-डीजल वाहनों पर निर्भरता को कम करना है।

नई नीति में सबसे बड़ा आकर्षण भारी सब्सिडी और टैक्स में पूरी छूट है। अनुमान के मुताबिक, पुरानी गाड़ी को स्क्रैप कर इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर उपभोक्ताओं को कुल मिलाकर ₹1.5 लाख तक का फायदा मिल सकता है, जिसमें सब्सिडी और टैक्स बचत दोनों शामिल हैं।

जनता से सुझाव लेकर बनेगी फाइनल पॉलिसी

दिल्ली सरकार ने इस ड्राफ्ट पॉलिसी को पब्लिक डोमेन में जारी किया है ताकि विशेषज्ञों और आम नागरिकों से सुझाव लिए जा सकें। सुझावों के आधार पर अंतिम नीति तैयार की जाएगी। यह पॉलिसी 31 मार्च 2030 तक लागू रहने की संभावना है।

इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर पर बड़ा फायदा

दो पहिया वाहनों को सबसे ज्यादा प्रोत्साहन दिया गया है। इलेक्ट्रिक स्कूटर या बाइक खरीदने पर ₹10,000 प्रति kWh (अधिकतम ₹30,000) तक की सब्सिडी दी जाएगी। इसके अलावा, पुराना पेट्रोल वाहन स्क्रैप करने पर अतिरिक्त ₹10,000 का लाभ मिलेगा। ₹2.25 लाख तक के इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस पूरी तरह माफ होगी।

इलेक्ट्रिक कार पर स्क्रैपिंग इंसेंटिव

नई पॉलिसी में इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर सीधे कैश सब्सिडी नहीं है, लेकिन स्क्रैपिंग पर बड़ा फायदा दिया जाएगा। पुरानी BS-IV या उससे पुरानी कार को स्क्रैप कर नई EV खरीदने पर ₹1,00,000 तक का इंसेंटिव मिलेगा। यह लाभ ₹30 लाख तक की कारों पर और सीमित संख्या (पहले 1 लाख आवेदन) तक लागू रहेगा। इसके अलावा इलेक्ट्रिक कारों पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस पूरी तरह माफ होगी।

स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाहनों पर भी 50% टैक्स छूट का प्रस्ताव है।

ई-ऑटो और थ्री-व्हीलर को राहत

ऑटो चालकों के लिए यह पॉलिसी किसी राहत पैकेज से कम नहीं है। ई-ऑटो खरीदने पर ₹50,000 की सीधी सब्सिडी मिलेगी। पुराने CNG या BS-IV थ्री-व्हीलर को स्क्रैप करने पर ₹25,000 अतिरिक्त इंसेंटिव दिया जाएगा। साथ ही रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस पूरी तरह माफ रहेगी।

कमर्शियल वाहनों को भी फायदा

छोटे लोडिंग वाहनों (N1 कैटेगरी) के लिए भी बड़ा प्रोत्साहन दिया गया है। इलेक्ट्रिक लोडिंग वाहन खरीदने पर ₹1,00,000 तक की सब्सिडी और स्क्रैपिंग पर ₹50,000 अतिरिक्त लाभ मिलेगा। कुल मिलाकर लगभग ₹1.5 लाख तक की बचत संभव है।

पहले खरीदने वालों को ज्यादा फायदा

सरकार ने डिग्रेसिव मॉडल अपनाया है, यानी जो लोग पहले इलेक्ट्रिक वाहन खरीदेंगे उन्हें ज्यादा सब्सिडी मिलेगी। जैसे-जैसे समय आगे बढ़ेगा, सब्सिडी की राशि घटती जाएगी।

मुख्य शर्तें और नियम

सब्सिडी की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में DBT के जरिए भेजी जाएगी। स्क्रैपिंग इंसेंटिव तभी मिलेगा जब पुराना वाहन स्क्रैप करने के 6 महीने के भीतर नया EV खरीदा जाए। यह लाभ केवल दिल्ली में रजिस्टर्ड वाहनों और दिल्ली के निवासियों के लिए ही मान्य होगा।

निष्कर्ष

दिल्ली सरकार की यह नई EV पॉलिसी न केवल प्रदूषण कम करने की दिशा में बड़ा कदम है, बल्कि आम लोगों के लिए इलेक्ट्रिक वाहन खरीदना भी आसान बनाएगी। भारी सब्सिडी, टैक्स छूट और स्क्रैपिंग बोनस के चलते आने वाले समय में दिल्ली में ईवी अपनाने की रफ्तार तेज होने की उम्मीद है।