By Shalu Shalu 
भारत में महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों (Critical Minerals) की खोज और उत्पादन को बढ़ावा देने के प्रयासों के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। सरकार ने छठे चरण में पेश किए गए 11 महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉकों की नीलामी को रद्द कर दिया है। इस फैसले के पीछे मुख्य कारण निवेशकों की कमजोर रुचि और योग्य बोलीदाताओं की कमी बताया जा रहा है।
यह कदम ऐसे समय में आया है जब दुनिया भर में लिथियम, ग्रेफाइट, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, टंगस्टन, वैनेडियम और टाइटेनियम जैसे खनिजों की मांग तेजी से बढ़ रही है। इन खनिजों का उपयोग इलेक्ट्रिक वाहनों, रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स और रक्षा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर किया जाता है। ऐसे में सरकार की यह पहल देश को वैश्विक सप्लाई चेन में मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही थी, लेकिन नीलामी रद्द होने से इसे एक झटका माना जा रहा है।
खनन मंत्रालय के अनुसार, 5 खनिज ब्लॉकों की नीलामी इसलिए रद्द करनी पड़ी क्योंकि वहां एक भी बोली प्राप्त नहीं हुई। वहीं, 5 अन्य ब्लॉकों में केवल दो या उससे कम तकनीकी रूप से योग्य बोलीदाता ही शामिल हुए, जिससे नीलामी की शर्तों को पूरा नहीं किया जा सका। इसके अलावा, पश्चिम बंगाल में स्थित बेकू रेयर मेटल ब्लॉक की नीलामी भी रद्द कर दी गई है।
गौरतलब है कि सरकार ने सितंबर 2025 में 13 राज्यों में फैले कुल 23 महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉकों के लिए नीलामी प्रक्रिया शुरू की थी। इनमें 19 कंपोजिट लाइसेंस (CL) और 4 माइनिंग लीज (ML) ब्लॉक शामिल थे। इन ब्लॉकों में लिथियम, कोबाल्ट, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, नियोबियम, टैंटलम और वैनेडियम जैसे अहम खनिज मौजूद हैं, जो आधुनिक तकनीक और ऊर्जा जरूरतों के लिए बेहद जरूरी माने जाते हैं।
ये खनिज ब्लॉक देश के कई राज्यों में फैले हुए हैं, जिनमें आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। इन क्षेत्रों में खनिज संसाधनों की अच्छी संभावनाएं हैं, लेकिन निवेशकों की सीमित रुचि और तकनीकी चुनौतियां इस सेक्टर के विकास में बाधा बन रही हैं।
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, अब तक छह चरणों की नीलामी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जिनमें कुल 46 महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज ब्लॉकों की सफल बिक्री की गई है। यह दर्शाता है कि सरकार इस क्षेत्र में लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन हर बार नीलामी को सफल बनाना आसान नहीं रहा है।
विशेषज्ञों का मानना है कि इन खनिजों की वैश्विक मांग आने वाले वर्षों में और बढ़ेगी। खासकर इलेक्ट्रिक वाहनों और ग्रीन एनर्जी सेक्टर के विस्तार के कारण लिथियम और रेयर अर्थ एलिमेंट्स की मांग में तेज वृद्धि हो रही है। हालांकि, इन खनिजों की सीमित उपलब्धता और कुछ देशों में केंद्रित उत्पादन वैश्विक आपूर्ति के लिए चुनौती बना हुआ है।
भारत सरकार का उद्देश्य इन खनिजों के घरेलू उत्पादन को बढ़ाकर आयात पर निर्भरता कम करना और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ना है। लेकिन हालिया नीलामी रद्द होना यह दिखाता है कि इस दिशा में अभी और सुधार की जरूरत है, खासकर निवेश आकर्षित करने और नीतियों को और सरल बनाने के मामले में।
कुल मिलाकर, यह मामला देश में खनिज क्षेत्र के विकास और निवेश को लेकर कई सवाल खड़े करता है। आने वाले समय में सरकार और निजी क्षेत्र को मिलकर इस चुनौती का समाधान निकालना होगा, ताकि भारत महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सके और वैश्विक स्तर पर अपनी मजबूत स्थिति बना सके।