व्यवसायों को राहत देगी सरकार, मासिक जरूरत का 20 प्रतिशत गैस उपलब्ध कराया जाएगा, केंद्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत का ऐलान

गैस संकट पर सरकार का बड़ा फैसला: व्यवसायों को मिलेगी 20% वाणिज्यिक LPG आपूर्ति

देश में गैस सिलेंडर की कमी को लेकर कई शहरों में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। गैस एजेंसियों के बाहर लंबी कतारें देखी जा रही हैं। इस बीच सरकार ने स्थिति को नियंत्रित करने और आपूर्ति सामान्य करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।

इसी क्रम में केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री Gajendra Singh Shekhawat ने केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री Hardeep Singh Puri और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में वाणिज्यिक रसोई गैस (LPG) की वर्तमान स्थिति और होटल एवं पर्यटन उद्योग पर पड़ रहे प्रभाव पर विस्तार से चर्चा की गई।

व्यवसायों को मिलेगी 20 प्रतिशत गैस

बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने जानकारी दी कि सरकार ने तुरंत प्रभाव से व्यवसायों को राहत देने का निर्णय लिया है। इसके तहत आज से ही व्यवसायों को उनकी औसत मासिक वाणिज्यिक गैस आवश्यकता का लगभग 20 प्रतिशत उपलब्ध कराया जाएगा।

इसके साथ ही होटलों और रेस्तरां को अतिरिक्त राहत देने के लिए गैस की सप्लाई बढ़ाने पर भी काम किया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि होटल और पर्यटन उद्योग की गतिविधियां प्रभावित न हों।

मंत्रालयों के बीच समन्वय

शेखावत ने बताया कि इस पूरे मामले की नियमित निगरानी के लिए पेट्रोलियम मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय के बीच समन्वय बनाए रखा जाएगा। उद्योग से जुड़े हितधारकों के साथ भी लगातार संवाद जारी रहेगा ताकि उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान किया जा सके।

उन्होंने कहा कि सरकार उपभोक्ताओं और व्यवसायों दोनों के हितों को ध्यान में रखते हुए कदम उठा रही है। मौजूदा दबाव वैश्विक स्तर पर चल रहे संघर्षों के कारण आपूर्ति श्रृंखला में आए व्यवधान का परिणाम है।

हाई-लेवल कमेटी का गठन

स्थिति को संभालने के लिए पेट्रोलियम मंत्रालय ने तीन तेल कंपनियों के कार्यकारी निदेशकों की एक हाई-लेवल कमेटी का गठन किया है, जो गैस सप्लाई की नियमित समीक्षा करेगी।

इसके अलावा, आपूर्ति नियंत्रण के लिए सरकार ने देशभर में एसेंशियल कमोडिटी एक्ट लागू किया है। घरेलू LPG सिलेंडर की बुकिंग नियमों में भी बदलाव किया गया है। अब सिलेंडर डिलीवरी के बाद अगला सिलेंडर 25 दिन बाद ही बुक किया जा सकेगा।

जमाखोरी रोकने के लिए सख्ती

गैस की जमाखोरी रोकने के लिए डिलीवरी के समय OTP और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन को अनिवार्य किया गया है। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और अनियमितताओं पर रोक लगेगी।

सरकार ने सभी ऑयल रिफाइनरियों को LPG उत्पादन बढ़ाने का निर्देश भी दिया है, ताकि बाजार में सप्लाई संतुलित की जा सके और आम जनता को राहत मिल सके।

सरकार की प्रतिबद्धता

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री Narendra Modi के नेतृत्व में सरकार उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा और होटल-पर्यटन क्षेत्र को सहयोग देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

सरकार का लक्ष्य है कि जल्द से जल्द गैस आपूर्ति सामान्य हो और लोगों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

निष्कर्ष

गैस संकट के बीच सरकार द्वारा उठाए गए ये कदम राहत की दिशा में महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। व्यवसायों को 20 प्रतिशत वाणिज्यिक गैस उपलब्ध कराने का निर्णय उद्योग जगत के लिए सहायक साबित हो सकता है। आने वाले दिनों में सप्लाई की स्थिति पर लगातार नजर रखी जाएगी और आवश्यकतानुसार और कदम उठाए जाएंगे।