नई दिल्ली:
लोकसभा में आज नए ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून ‘VB G RAM G’ बिल को लेकर जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। इस बिल को लेकर विपक्षी दलों ने सरकार पर हमला बोलते हुए सदन में जमकर नारेबाज़ी की।
दरअसल, मोदी सरकार ने मनरेगा कानून को समाप्त कर नया ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून पेश किया है, जिसका नाम ‘VB G RAM G’ बिल रखा गया है। इस बिल को केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में पेश किया।
125 दिन रोजगार की गारंटी
नए बिल के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 125 दिन रोजगार की गारंटी देने का प्रावधान किया गया है, जबकि मनरेगा में यह सीमा 100 दिन थी। सरकार का कहना है कि इस बदलाव से ग्रामीण रोजगार को और मज़बूती मिलेगी।
राज्यों की हिस्सेदारी तय
इस नए कानून में एक और बड़ा बदलाव यह है कि इसमें राज्यों की हिस्सेदारी भी तय की जा रही है, जबकि मनरेगा योजना में अब तक सिर्फ केंद्र सरकार की हिस्सेदारी होती थी।
विपक्ष का विरोध
विपक्षी पार्टियों ने इस बिल का कड़ा विरोध किया है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार नया कानून लाने के बजाय पुराने कानून का ही नाम बदल रही है, जबकि ज़मीनी स्तर पर कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है।
फिलहाल, ‘VB G RAM G’ बिल को लेकर संसद में राजनीतिक टकराव तेज़ हो गया है और आने वाले दिनों में इस पर और बहस होने की संभावना है।

