दिल्ली में अंडरग्राउंड होंगे झूलते हुए बिजली के तार, सरकार खर्च करेगी 200 करोड़ रुपये

दिल्ली बजट 2026-27: बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य पर जोर, अंडरग्राउंड वायर प्रोजेक्ट के लिए दोगुना बजट

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 1,03,700 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। इस बजट में शहर के बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा और ऊर्जा क्षेत्र को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया गया है। सरकार ने कई नई योजनाओं की घोषणा के साथ-साथ पहले से चल रही योजनाओं के लिए भी बजट बढ़ाया है।

बिजली विभाग के लिए बड़ा आवंटन

इस बजट में बिजली विभाग के लिए कुल 3,942 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसमें 3,500 करोड़ रुपये बिजली सब्सिडी के लिए और 200 करोड़ रुपये हाई-टेंशन और लो-टेंशन ओवरहेड बिजली तारों को भूमिगत (अंडरग्राउंड) करने के लिए रखे गए हैं।

पिछले वित्त वर्ष 2025-26 में इस कार्य के लिए 100 करोड़ रुपये का बजट था, जिसे बढ़ाकर इस बार 200 करोड़ रुपये कर दिया गया है। यानी इस परियोजना के लिए बजट को दोगुना कर दिया गया है, जिससे दिल्ली में बिजली तारों को जमीन के नीचे ले जाने की प्रक्रिया को गति मिलेगी।

ओवरहेड तारों को हटाने की योजना

दिल्ली में हवा में झूलती बिजली की तारों को हटाकर अंडरग्राउंड करने की दिशा में सरकार तेजी से काम कर रही है। इस पहल से न केवल शहर की सुंदरता बढ़ेगी, बल्कि सुरक्षा और बिजली आपूर्ति की स्थिरता भी बेहतर होगी।

चांदनी चौक क्षेत्र की 28 सड़कों पर यह कार्य पहले ही शुरू हो चुका है, जिस पर लगभग 160 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।

ऊर्जा आत्मनिर्भरता पर जोर

मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ‘पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना’ और सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने वाली योजनाओं के माध्यम से दिल्ली को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम कर रही है। इसके साथ ही ‘दिल्ली ऊर्जा संरक्षण कोष’ बनाने का भी प्रस्ताव रखा गया है, जिसका उद्देश्य ऊर्जा बचत और संरक्षण को बढ़ावा देना है।

शिक्षा और स्वास्थ्य पर बड़ा फोकस

बजट में शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई है। शिक्षा के लिए 19,326 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो कुल बजट का लगभग 18 प्रतिशत है। वहीं स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 13,034 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

इसके अलावा परिवहन के लिए 12,613 करोड़ रुपये, शहरी विकास के लिए 11,572 करोड़ रुपये, सामाजिक कल्याण के लिए 10,537 करोड़ रुपये और जल आपूर्ति के लिए 9,000 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है।

सामाजिक योजनाएं और सुविधाएं

सरकार ने इस बजट में कई जनकल्याणकारी योजनाओं की भी घोषणा की है। इनमें नवजात शिशुओं के लिए मुफ्त स्वास्थ्य जांच, 1.3 लाख छात्राओं को मुफ्त साइकिल और मेधावी छात्रों के लिए लैपटॉप जैसी सुविधाएं शामिल हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य शिक्षा और स्वास्थ्य के स्तर को बेहतर बनाना है।

पर्यावरण और विकास पर संतुलन

बजट का लगभग 21 प्रतिशत हिस्सा पर्यावरण संरक्षण के लिए निर्धारित किया गया है। सरकार का लक्ष्य है कि विकास के साथ-साथ पर्यावरण संतुलन भी बनाए रखा जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘ट्रिपल इंजन’ सरकार के सहयोग से दिल्ली तेजी से प्रगति कर रही है और प्रति व्यक्ति आय के मामले में देश में तीसरे स्थान पर है।

निष्कर्ष

दिल्ली बजट 2026-27 में बुनियादी ढांचे, ऊर्जा, शिक्षा और स्वास्थ्य पर संतुलित फोकस देखने को मिला है। खासतौर पर ओवरहेड बिजली तारों को अंडरग्राउंड करने के लिए बजट दोगुना करना शहर के आधुनिक और सुरक्षित बुनियादी ढांचे की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।