कोर्ट में हार रहे हैं नशा तस्कर, भारत में नशीले पदार्थों से जुड़े मामलों में पंजाब में सजा दर सबसे अधिक

पंजाब का ‘युद्ध नशेयां विरुद्ध’ अभियान: सजा दिलाने की दर में रिकॉर्ड बढ़ोतरी, पूरे देश में बना उदाहरण

पंजाब में नशीले पदार्थों के खिलाफ चल रहा ‘युद्ध नशेयां विरुद्ध’ अभियान अब केवल गिरफ्तारियों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सजा दिलाने की बढ़ती दर के कारण देशभर में एक मजबूत मॉडल के रूप में उभर रहा है। मुख्यमंत्री Bhagwant Mann के नेतृत्व में राज्य सरकार की इस मुहिम ने कानून लागू करने की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी और परिणामोन्मुखी बना दिया है।

राज्य पुलिस के अनुसार, नशीले पदार्थों के मामलों में सजा दिलाने की दर अब 88-89% तक पहुंच गई है, जो पूरे देश में सबसे अधिक मानी जा रही है। यह बदलाव दर्शाता है कि अब पुलिस सिर्फ तस्करों को पकड़ने पर नहीं, बल्कि उन्हें अदालत में सजा दिलाने पर भी पूरा ध्यान दे रही है।

लगातार बढ़ रही सजा दिलाने की दर

आंकड़ों के मुताबिक, पंजाब में NDPS (नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस) मामलों में सजा दिलाने की दर पिछले कुछ वर्षों में लगातार बढ़ी है।

• 2022: 80%
• 2023: 81%
• 2024: 85%
• 2025: 88%
• 2026 (अब तक): लगभग 89%

इन आंकड़ों से साफ है कि राज्य में नशीले पदार्थों के खिलाफ न्यायिक कार्रवाई और मजबूत हुई है।

‘युद्ध नशेयां विरुद्ध’ अभियान का असर

इस सफलता का बड़ा श्रेय ‘युद्ध नशेयां विरुद्ध’ अभियान को दिया जा रहा है, जिसने पुलिसिंग की रणनीति को बदल दिया है। अब जांच एजेंसियां केस को मजबूत बनाने, वैज्ञानिक सबूत जुटाने और वित्तीय जांच पर अधिक ध्यान दे रही हैं। इससे यह सुनिश्चित हो रहा है कि आरोपी तकनीकी खामियों का फायदा उठाकर बच न सकें।

जांच और ट्रेनिंग में सुधार

पंजाब पुलिस ने जांच प्रक्रिया को और बेहतर बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। इसमें जांच अधिकारियों के लिए विशेष ट्रेनिंग प्रोग्राम, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP), और 60-पॉइंट चेकलिस्ट लागू करना शामिल है।

पटियाला स्थित Rajiv Gandhi National University of Law के साथ मिलकर पुलिस अधिकारियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे जांच की गुणवत्ता में सुधार हुआ है।

इंटेलिजेंस-आधारित पुलिसिंग

पंजाब पुलिस ने इंटेलिजेंस-आधारित पुलिसिंग को अपनाया है, जिसमें तकनीक और नागरिकों की भागीदारी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। डिजिटल प्लेटफॉर्म और गुप्त सूचना प्रणाली के जरिए लोग नशे से जुड़ी गतिविधियों की जानकारी साझा कर रहे हैं, जिससे कई बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है।

वित्तीय नेटवर्क पर भी कार्रवाई

पुलिस अब सिर्फ तस्करों को पकड़ने तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके वित्तीय नेटवर्क को भी निशाना बना रही है। नशीले पदार्थों से अर्जित धन से खरीदी गई संपत्तियों को जब्त और फ्रीज किया जा रहा है। इस अभियान के तहत सैकड़ों करोड़ रुपये की संपत्तियां चिन्हित की गई हैं।

“गिरफ्तारी नहीं, सजा है असली लक्ष्य”

पंजाब पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि असली सफलता केवल गिरफ्तारी नहीं, बल्कि सजा दिलाना है। उनका मानना है कि जब तस्करों को यह भरोसा होगा कि गिरफ्तारी के बाद सजा निश्चित है, तो यह एक मजबूत निवारक के रूप में काम करेगा।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, “हमारा उद्देश्य है कि हर केस कानूनी रूप से मजबूत हो, ताकि आरोपी बच न सके।” इसके लिए वैज्ञानिक जांच, फोरेंसिक सपोर्ट और चेन-ऑफ-कस्टडी नियमों का सख्ती से पालन किया जा रहा है।

भविष्य की दिशा

पंजाब की यह रणनीति अन्य राज्यों के लिए भी एक उदाहरण बन सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की समग्र रणनीति—जिसमें जांच, कानूनी कार्रवाई, वित्तीय जांच और जनभागीदारी शामिल है—नशे के खिलाफ लड़ाई को और मजबूत बनाएगी।

कुल मिलाकर, पंजाब का ‘युद्ध नशेयां विरुद्ध’ अभियान अब एक ऐसे मॉडल के रूप में उभर रहा है, जो न सिर्फ तस्करों को पकड़ रहा है, बल्कि उन्हें सजा दिलाकर नशे के खिलाफ एक कड़ा संदेश भी दे रहा है।